यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय - Himal Post Himal Post
  • ७ माघ २०८१, सोमबार
  •      Mon Jan 20 2025
Logo

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णय



काठमाडौं- छिमेकी मुलुकबाट हुन सक्ने कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले भारत र चीनसँगका सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार बिहान १० बजेदेखि लागू हुने गरी सीमानाका एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भारतसँग खुला सीमा भएकाले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी नाका बन्द गर्न लागिएको छ । भारतसँगको सीमामा १५ किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटर पोस्ट (बिओपी) छ ।

हरेक नाकामा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सीमा चौकीबाट प्रहरी परिचालन गरेर सीमामा आवतजावत पूर्ण रूपमा रोकिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सीमानाकामा कोही संक्रमित व्यक्ति फेला परे उपचार केन्द्रसम्म पु-याउन स्वास्थ्य, रक्षा र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा ‘पेसेन्ट रिसिभिङ टिम’ बनाउने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

‘कोही शंकास्पद संक्रमित व्यक्ति भेटिए सुरक्षा व्यवस्थासहित स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताल वा क्वारेन्टाइनमा पुर्‍याउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । संक्रमण तथा शंकास्पद व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको ट्रयाक गर्ने संयन्त्र पनि बनाइएको उनले बताए ।

भन्सार विभागका अनुसार अहिले चीन र भारतसँग सीमा जोडिएका भन्सार नाकाको संख्या ३५ छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यी सबै नाकाहरू बन्द हुने छन् । नाका बन्द भए पनि सामान आपूर्ति भने रोकिन ेछैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका अनुसार मानिसको आवतजावतका लागि मात्र सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । ‘तर, सुरक्षा व्यवस्था पालना गरेर आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध नहुने गरी सीमा खुला नै रहनेछ,’ उनले भने ।

सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरेर २ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी छन् । यसको नेतृत्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, रक्षा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने सुबास भट्टले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्  ।

केन्द्रीय कोष बनाउने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय कोष बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । कोषमा सरकारले तत्काल ५० करोड रुपैयाँ राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कोषमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ भने कर्मचारी, निजी क्षेत्र, संघसंस्थालगायतलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमण देखिएमा उपचारका लागि काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकेर स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशतसम्म भत्ता

स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचारमा प्रेरित गर्न ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उनीहरूको व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरण उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।

सार्वजनिक र सरकारी सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई नियमित रूपमा काममा आउने र सेवा नियमित सुचारु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शनिबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयलाई सदर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उक्त बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ (क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिमको २४ प्रकारका सेवा मात्र सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विकास साझेदारहरू समेतको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट बच्न औषधिका साथै स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गर्ने र यस्तो सहयोग स्वास्थ्य मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परिचालन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिका लागि चीन र भारतलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. खतिवडाले दिए । केही दिनभित्रै त्यस्ता वस्तुको आपूर्ति सहज हुने उनको दाबी छ ।

त्यस्तै, बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, बजारमा अभाव हुन लागेको वस्तु आयात गर्ने तथा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी गर्ने, आपूर्ति अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बिरामीलाई अस्पताल लैजान गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष टिम

कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामीलाई अस्पताल लैजान सरकारले गृहमन्त्रीकै नेतृत्वमा विशेष टिम गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) गठन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कोरोनाबाट प्रभावित तथा शंकास्पद व्यक्तिहरू देखिएमा वा बिरामी भएको खबर प्राप्त भएमा उद्धार गरी सो टिमले अस्पताल लैजाने छ । टिमले काम सुरु गरिसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत विशेष तालिम दिइएको छ ।

कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारका निर्णय पालना गरी हातेमालो गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन पनि आग्रह गरेको छ ।