सहकारी व्यवस्थापन गर्न ‘विज्ञ’ भन्दै नेकपाका कार्यकर्ता भर्ना

काठमाडौं- समस्याग्रस्त सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको समस्याग्रस्त सहकारी संघ÷संस्था व्यवस्थापन समितिमा सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा सहकारी क्षेत्रमा अनुभव नै नभएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेको भेटिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले समितिको विज्ञ सदस्यमा ममतादेवी शर्मा उपाध्याय र सरस्वतीदेवी भट्टराईलाई नियुक्ती दिएको हो । सहकारी क्षेत्रको विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिएपनि उनीहरूसँग सहकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरेको अनुभव छैन।

स्रोतका अनुसार बागलुङ स्थायी घर भएकी उपाध्याय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जिल्लास्तरीय राजनीतिमा सक्रिय नेतृ हुन् । स्थानीय रुद्र पिपल उच्च माविकी प्रधानध्यापक रहेकी उनले स्थानीय चुनावका लागि राजीनामा दिएकी हुन् ।

स्थानीय चुनावमा वाग्लुङ नगरपालिकामाचर्चा भएपनि उनले टिकट पाइनन् । हाल वकालत पेशामा समेत आवद्ध रहेकी उनीसँग जिल्लाका केही प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको सल्लाहकारबाहेक सहकारीमा अनुभव नभएको जिल्लाकै सहकारीकर्मी बताउँछन् ।

यसैगरी अर्की विज्ञ सदस्य भट्टराई पनि जिल्लामा पार्टी राजनीतिमै सक्रिय छन् । उनी जिल्लामै चापाकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष रहेकी छिन् । उनलाई केही समयअघि मन्त्री अर्यालले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्यमा समेत मनोनित गरेकी थिइन् ।

यसबाहेक सहकारीमा राष्ट्रियस्तरका संघसंस्थामा उनको अनुभव छैन । एक कार्यकाल बितिसक्दा पनि कुनै परिणाम दिन नसकेको समिति पुनर्गठन हुँदा आएका सञ्चालकहरू समेत कमजोर भएपछि फेरि प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

सहकारी ऐन—२०७४ को व्यवस्था अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तान गर्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सात सदस्यीय समितिको अध्यक्षसहित ५ जना सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । तर, विज्ञ सदस्यको योग्यताबारे कुनै व्याख्या नगरेकाले सरकारले जथाभावी नियुक्ती दिएको हो।

कारोबार डेलीमा यादव हुमागाईले तयार पारेको समाचार अनुसार समितिको अध्यक्षमा उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरूमा निजामतिमा ११ औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एकजना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको एकजना सदस्यसचिव रहने कानुनी व्यवस्था छ । दुई जना विज्ञ सदस्यको बारेमा भने ऐनमा कुनै व्याख्या गरिएको छैन ।

सरकारले समितिको अध्यक्षमा पूर्व मुख्यन्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । योग्यता तोकिएका सदस्यहरूको पद भने खाली राखेर योग्यता नतोकिएको विज्ञ सदस्यमा भने जभाभावी नियुक्ती दिएको हो ।

मन्त्री अर्याल भने विज्ञका रूपमा उपयुक्त व्यक्तिलाई नियुक्ती दिएको दावी गर्छिन् ।“विज्ञताको मापदण्ड के हो ? मापदण्ड नै तोकेको पद बाँकी छ, विज्ञका रूपमा सहकारी क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका, योगदान गरेका, अनुभव हासिल गरेका मान्छेहरू नै नियुक्ती गरेका छौं,” शुक्रबार मन्त्रालयको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमामा अर्यालले भनिन् ।

सहकारले २०७४ साल माघ ८ गते पहिलो पटक समिति गठन गरेको थियो । समितिको कार्यकाल २ वर्ष हुने व्यवस्था अनुसार कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ ।सरकारलेसरकारले हालसम्म ओरेन्टल कोअपरेटिभ र त्यससँग सम्बन्धित नौ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिको जिम्मा लगाएको छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीहरूमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी हुन्। यस्तै कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन्।

एक कार्यकाल सकिदासम्म समितिले समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये एउटाको पनि सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन ।मन्त्री अर्याल मन्त्रालय र आयोगका कारण नभई अदालतका कारण पिडितलाई न्याय दिन ढिलाई भएको दावी गर्छिन् ।

“मन्त्रालय र आयोगले रफ्तारका साथ काम अघि बढाएको थियो” पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “ओरेन्टलको सम्पति सरकारले लिएर बचतकर्ताको पैसा तिरदिने तयारीका साथ हामी अघि बढेका थियौं, अदालतमा मुद्दा परेकाले काम रोकिएको छ ।”नयाँ समितिले समस्याग्रस्त सहकारीको मुद्दाहरू टुङ्ग्याउने समेत उनले दावी गरिन् ।