प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री अब नेकपाको एजेण्डा

काठमाडौं- देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने राजनीतिक प्रणालीको बहस नेकपाले ब्युँताएको छ।

जनताबाट निर्वाचित सांसदबाट कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नेकपाले बहस आरम्भ गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुरोजंग पाण्डे र वीरेन्द्र ओलीले लेखेका छन्।

नेकपाको यो बैठकबाट उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमले अहिलेको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जाने विषयमा पार्टी सचिवालय बैठकमै छलफल भएको बताए।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको शासकीय प्रणालीमा जानेबारेमा गहन छलफल गरेका छौँ,’ गौतमले भने, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यो भएन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छन्।’

०७० मा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डासहित निर्वाचन लडेका थिए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनेछ । मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’ तत्कालीन एमालेको घोषणापत्रमा छ।

तत्कालीन माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने मिश्रित शासकीय स्वरूपको एजेन्डासहित चुनावमा होमिएको थियो ।

संविधान जारी गर्दा तत्कालीन माओवादीले राखेको फरक मतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख थियो । ०७४ को संसद् निर्वाचनमा भने एमाले र माओवादीको वाम गठबन्धन शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी दुवै मुद्दामा मौन बसेको थियो।

अहिले नेकपाले पहल गरेमा संविधान संशोधन गरेर शासकीय प्रणाली परिवर्तन हुन सम्भव छ । डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टी नेपाल पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छ।

यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्छ नि भन्ने प्रश्नमा नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले भने, ‘संविधान संशोधन नगरी त यी सब कुरा कसरी हुन्छन् र? निर्वाचन प्रणालीलाई खर्चिलो हुन नदिन उपरोक्त व्यवस्थासहित संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल छ।’

वतर्मान निर्वाचन प्रणाली भड्किलो भएको र इमानदार व्यक्ति चुनावै लड्न नसक्ने स्थिति आएको भन्दै नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आवाज उठाएका थिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने शासन प्रणालीमा जान नेतृत्वलाई सुझाब दिएका थिए ।

‘चन्दाका आधारमा टिकट दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ, अस्तिको चुनावमा भएको खर्च फिर्ता दिने हो भने म सांसद पद बेच्न तयार छु,’ समूहगत छलफलमा राम कार्कीले महँगो चुनावी प्रणालीबारे ठट्यौली पारामा टिप्पणी गर्दै भनेका थिए ।

जगन्नाथ खतिवडा, युवराज चौलागाईं, राम कार्की, लेखनाथ न्यौपाने, कमला रोका र दीनानाथ शर्माले नेतृत्व गरेको समूहमा केन्द्र्रीय सदस्यहरूले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखमा जान माग राखेका थिए।