जाँड रक्सी बन्द गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले घरेलु मदिराजन्य पदार्थको विकृति रोक्न सरकाका निकायलाई आदेश दिएको छ।

जाँड रक्सीको मनपरी उत्पादन र बिक्री वितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनमा कडाइ गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको हो। व्यापारिक प्रयोजनका लागि अखाद्य वस्तु मिसाएर घरेलु जाँड, रक्सी, छ्याङ्, तोङ्वा, निगार जस्ता मदिराजन्य पदार्थ छ्यापछ्याप्ती बिक्री वितरण र सेवन भइरहेको भन्दै गत वैशाखमा कानुन न्याय तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जगन्नथा मिश्र, सुमिता डंगोल, शारदा गुरुङ र नविन कार्कीले गत वैशाखमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जनश्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राखी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनमा कडाइ गर्न भनेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यम विरहीले लेखेका छन्।

सर्वोच्चले मदिरा ऐन, अन्तशुल्क ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएका नियमन र नियन्त्रणकारी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभागलगायत निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले मदिराजन्य पदार्थको हानी रोक्न सरकारी संयन्त्रमार्फत कानुन कार्यान्वयन र अनुगनमको प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो।

मदिरासम्बन्धी नियम, २०३३ को नियम ७ मा कुनै ब्यक्तिले निजी प्रयोजनको लागी एकपटकमा ५ लिटर सम्म रक्सी र १० लिटर सम्म जाँड बनाउन अनुमति लिन नपर्ने, त्यस्तो जाँड रक्सी वर्षको ६ पटक भन्दा वढी बनाउन नपाइने, त्यसरी निजी प्रयोजनको लागी रक्सी वा जाँड बनाउने ब्यक्तिले सो जाँड वा रक्सी बनाएको सूचना अन्तशुल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आफ्नो धर्म, रिती, रिवाज, संस्कृति जोगाउन निजी प्रयोजनको लागी बर्ष भरीमा ३० लिटर सम्म रक्सी बनाउन र ६० लिटर सम्म जाँड बनाउन सक्ने सुविधा कानूनले दिएको छ। निजी उपयोगको लागि बनाइएको रक्सी वा जाँड बनाउने ब्यक्तिले अनिवार्य रुपमा त्यसरी रक्सी वा जाँड बनाइएको व्यहोराको सूचना अन्तशुल्क अधिकृतलाई दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियममा छ।

यस्तै बिहान १० बजेदेखि बेलुकी १० बजे सम्म मात्र र अन्तशुल्क अधिकारीले निश्चित स्थानहरुमा मदिरा विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने भनिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले पनि अनुचित ब्यापारिक तथा ब्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउँदै नियमको पालन नगरेमा ५ वर्ष सम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ । तर कानुन कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर छ।

घरेलु मदिराको कच्चा पदार्थमा कट्टु, थोत्रालुगा, मोजा, टायर, प्रयोग भइसकेका सेनेटरी प्याड, सिनो जस्ता वस्तुहरुलाईसमेत प्रयोग गर्ने गरेको आम जनगुनासो रहे पनि नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको दाबीसमेत निवेदकको छ।