झलकराम अधिकारी जसले एनसेललाई कर तिर्न बाध्य बनाए
काठमाडौँ । कर तिर्न नपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको एनसेललाई १५ दिन भित्र कर नबुझाए कारवाही गर्ने चेतावनी पछि चार अर्व ५० करोड कर बुझाएको छ ।
१५ दिनभित्र सबै कर चुक्त्ता गरिसक्न भन्दै ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले कडा पत्र पठाएपछि एनसेलले बुझाउनु पर्ने करबापतको २२ अर्व ४४ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत रकम बुझाएको हो ।
प्रमुख अधिकारीको पत्रपछि २०७२ सालदेखि चलिरहेको कर विवाद चार वर्षपछि एनसेल कर बुझाउन बाध्य भएको छ ।
ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर आफूले तिर्न नपर्ने भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले जरिवाना छुट दिएर बाँकी रकम तिर्न दिएको आदेशसँगै ठुला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारीले १५ दिन भित्र
‘एनसेलले पनि कानुनको पालना गर्नु पर्छ’, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख झलकराम अधिकारील भने, ‘कानुन सबैका लागि समान हुने भएकोले सम्मानित अदालतको आदेशअनुशार एनसेलले पनि कर तिर्नु पर्छ नै’
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको पटक पटकको छलफलपछि एनसेल किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न राजी भएका छ ।
आयकर ऐनको दफा ११० अनुसार करदाताले तिर्न बुझाउनु पर्ने कर रकम किस्ताबन्दीमा तिर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेकोले ठूला करदाता कार्यालयले किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न सुविधा दिएको छ । तर प्रमुख अधिकारीले कुन महिनामा कति कति रकम तिर्ने भनेर पेमेन्ट प्लान मागेका छन् ।
अधिकारीले यही आर्थिक वर्षभित्रै सबै रकम चुक्ता गरिसक्न एनसेललाई भनेका छन् ।