मुखमा कम्युनिस्ट, बगलीमा अधिनायकवाद

-कर्ण अधिकारी-

समय बदलियो तर यी राजनीति गर्ने राजनीति कर्मी भनौ वा सरकारका बागडोर सम्हाल्नेहरूको बिचार कहिले बदलिएन।

देशमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको राज छ।विगतमा भन्दा बर्तमानमा हत्या, हिंसा, भ्रष्ट्राचार, अपहरण, चोरी डकैत र जनताको मौलिक हक अधिकारलाई हनन गर्ने काम बृहत् रूपमा बढ्दो छ।

माओवादी द्वन्द्वको समाप्ति भएको १४/१५ वर्ष बिते पनि काटमारको अन्त्य गर्न सकिएको छैन । समय अनुसार चल्नु पर्ने हो तर, कम्युनिस्ट सरकार फेरी पुरानै व्यवस्था पञ्चायत र राणाशासन बिर्साउने तर्फा उन्मुख हुँदैछ । जनता नै जनार्दन हुन भन्ने कुरा बिस्तारै भुल्दैछन् ।

राष्ट्रवादी भनिएर चिनिएका प्रम ओली देशको सिमाना मिचिने मात्रै होइन भारतले नक्सा नै बदलिदिँदा पनि मौन बसीरहेका छन् । के अब हाम्रा पुर्खाले आर्जेका मुलुकलाई बेच्दै खानका लागि हामीलाई सुम्पिएका हुन त ?

वीर भक्ति थापा, अमर सिंह थापा, बलभद्र कुँवर र नेपालको भूगोल बचाउने र बढाउने राजाहरूको आत्माले यी सरकारको बागडोर सम्हाल्नेहरूलाई पिरोली रहने छ ।

सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भनिएर चिनिएको देशका सरकार विदेशी मुलुकहरूका सरकारले उपनिवेश चलाए झैँ चलाउनुले पनि हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौ हामी र हाम्रो सरकारले नेपाललाई कहिले पनि सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्र भनेर चिन्न सकेनौ।

केही दिन अगाडी सामाजिक सञ्जालमा सरकार र तिनका कार्य बाहकहरूलाई व्यङ्ग्य गरेकै भरमा ५ वर्ष जेल र १५ लाख रूपैया जरिवाना तिराउने नीतिलाई संसदबाट पास गराउन लागि पर्दै छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम लगायतका सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु पर्नेमा झन् खरो रूपमा प्रस्तुत हुनाले जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेको प्रस्ट देखिएको छ । साथै अब देखि सरकारले हरेक नेपाली नागरिकले बोलेका कुराहरू जानकारी लिने छ भनी सकेका छन्

यसरी नेपाली नागरिकको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नेपाल सरकारले मिल्छ ? कहाँ छ नेपाली जनताको मौलिक हक अधिकार ? के ओली सरकार अब अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख भएकै हो त ?

७४ सालको चुनावमा शेर बहादुर देउवाले बोलेकै हुन अब देशमा कम्युनिस्ट सरकार आयो भने बोल्दा, हाँस्दा र रूदा पनि सरकारलाई सोध्नु पर्छ भन्ने कुरा आज प्रमाणित हुँदैछ । करले सीमा नाघ्दै छ । विदेशी रेमिट्यान्सको भरमा चलेको देश नेपाल आज विदेशी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

नीतिगत रूपमा भ्रष्ट्राचार गर्दैछन् । महँगी र कालो बजारीले सीमा नाघेको छ । नेपाली जनताको टाउकोमा ऋण थप्ने कार्य बढ्दो छ ।

सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बोलेर विरोध गरेकै भरमा भौतिक कारबाही गर्ने र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै तल्लीन भई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उक्साएर कुट्न लगाउने गरेका छन् । यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ज्ञानेन्द्र शाही ।

उनको लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने हक अधिकारलाई कुण्ठित गरी भौतिक कारबाही नै गरी छाडे । के आज नेपाली जनताले यही दिन देख्नका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाएका हुन त ?

एउटा राजा हटाएर सयौँ राजा बने । एउटा राजा हुँदा बोकाको दाना झैँ देशको ढुकुटी खर्च हुन्थ्यो तर आज सयौँ राजाहरूलाई हात्तीको दाना खुवाए झैँ देशको ढुकुटीबाट खुवाउनु परेको छ ।

देशलाई कसरी सबल र सक्षम बनाउने तर्फ लाग्नु भन्दा पनि आफ्नो भुँडी भर्न तिर लाग्नेहरू प्रति नेपाल र नेपालीले आशा राख्नु बेकार छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका जनता नेपाली होइनन् ? खै त सीमाको सुरक्षा ? खै त भूगोलको बनावट ? देशको सिमाना बचाउने जिम्मा सरकारको धाकमा पर्दैन की के हो ? हामी नेपाली जनता पनि त्यस्तै निरीह छौ हुइयाँको भरमा पछि दौडन्छौ । के सही र के गलत भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सक्दैनौ ।

आजकल युट्युबे पत्रकारहरूको बिगबिगीका कारण के सही र के गलत कुरा हो पहिचान गर्नै गारो छ । को अन्याय र थिचोमिचोमा परेको छ भन्ने कुरा नै थाहा पाईदैन ।

यसरी युट्युबमा बढेको बिगबिगीलाई पनि सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ तर यस्ता विषयमा चाहिँ सरकार मौन देखिन्छ । नेपाल सरकार १९ औँ शताब्दी होइन २१ औँ शताब्दी अनुरूप चल्न जरुरी छ ।

ओली सरकार राणा र निरङ्कुश शासक जस्तै बने भविष्यमा नेपाली जनताले आफसे आफ पाखा लगाउने छ ।

कि होइन र, पढ्ने तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? कमेन्टमा लेख्नुहोला