अब सजिलै पाइंदैन बैंकबाट कर्जा: राष्ट्रबैंकले लगायो यस्ता नियम

काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले घर कर्जाजस्ता किस्ता भुक्तानीमा आधारित ऋणलाई कडाइ गरेको छ । घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा र व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार एक निर्देशन जारी गरेर कडाइ गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले ‘गैर व्यावसायिक’ भनेको यस्ता कर्जा लिन अब ऋणीले आयस्रोत खुल्ने कागजात मात्रै पेस गरेर पुग्दैन । ‘आम्दानीको स्रोतमा कर चुक्ता गरेको अद्यावधिक प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्ने’ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरको छ ।

त्यसरी ऋण दिँदा ऋणीको वार्षिक आम्दानीको बढीमा ५० प्रतिशत रकमले बैंकको किस्ता तिर्न भ्याउने हदसम्म मात्रै ऋण दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि बैंकहरूले ऋणीको आम्दानीमा जीविकोपार्जन खर्च नियमित दायित्वको रकम घटाएर बचेको रकमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्दै आएका थिए ।

आम्दानी गरेर पनि कर चुक्ता हुन नसकेको अवस्थामा बैंकलाई आय देखाउन नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । यस्तो व्यवस्थाले घर कर्जा र खुद्रा व्यवसायीलाई दिइने व्यक्तिगत कर्जामा समस्या पर्ने बैंकरले बताएका छन् । ‘अहिले घरभाडा कर अधिकांशले तिरेका छैनन् । त्यस्तो आम्दानी देखाएर ऋण लिन अब समस्या हुने भयो,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना भन्छन् ।

अर्का एक बैंकर भने बैंकलाई कर कार्यालयको ‘एजेन्ट’ बनाउन नियामक निकाय र सरकार अग्रसर भएको बताउँछन् । उनले नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साना व्यवसायी र मध्यम आय भएका मानिसलाई विमुख गराउन खोजिएको बताए ।

‘सरकारले कर प्रणाली सुलभ बनाउन र नियमनमा ध्यान दिएको छैन,’ ती बैंकर भन्छन्, ‘यस्तो बेला बैंकलाई मात्रै कस्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा फस्न सक्छ ।’ यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सहकारीतिर आकर्षण बढ्ने बैंकरहरूको गुनासो छ ।

अध्यक्ष ढुंगानाले पनि नयाँ कानुनबारे नियामकसँग सल्लाह गर्ने बताएका छन् । ‘नयाँ व्यवस्थाले बैंकलाई निकै असजिलो पर्ने देखिएको छ । यसबारे हामी राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने ।

बैंकरहरूको ठूलो गुनासो चाहिँ पुराना कर्जाको पुनः गणनामा केन्द्रित छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि नै दिएका त्यस्ता कर्जा पनि अहिले भने जस्तो विधिबाट गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कर चुक्ता प्रमाणका आधारमा गणना गर्दा पनि बैंक किस्तामा ऋणीले वार्षिक आम्दानीको आधाभन्दा बढी खर्च गरेको देखाउन पाइन्न । नियमित किस्ता तिरिरहेको भए पनि नयाँ गणनाअनुसार ऋणीको आम्दानीले नथेग्ने देखिएमा त्यस्तो ऋण फिर्ता माग्नुपर्नेछ ।

त्यसरी बढ्ता हिसाब देखिएको कर्जा तिर्न ऋणी मञ्जुर नभए तत्कालै बैंकले ‘सूक्ष्म निगरानी कर्जा’ मा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यस्तो कर्जामा बैंकहरुले आफ्नो नाफा खाताबाट कर्जाको ५ प्रतिशत रकम सोझै ‘जोखिमबापतको व्यवस्था’ का लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्णमा खबर छ