सांसदका स्वकीयहरूको न नियुक्ति न योग्यता : तलब बराबर

काठमाडौं, २ साउन । कानुन बनाउने विधायकहरूले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन् र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टीओआर) नै । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदले राज्य कोषबाट तलब–सुविधा दिने गरी अधिकृतस्तरका एक/एकजना स्वकीय सचिव राखेका छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता पारदर्शी छैन ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवलाई पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधाअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसमा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, टीओआर, सांसदलाई दिनुपर्ने समय, उनीहरूको कार्यालय र नियुक्तिपत्रबारे कुनै व्यवस्था छैन ।

ऐनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवले साढे ३० हजार मासिक तलब पाउँछन् । जसअनुसार उनीहरूको लागि वार्षिक १२ करोड ११ लाख ४६ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । साउनबाट निजामती कर्मचारीसँगै उनीहरूको पनि तलब वृद्धि हुनेछ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउँछन् ।

पहिला सांसदहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफैं बुझ्ने गरेका थिए । त्यो रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि ०७५ माघदेखि सचिवालयले उनीहरूको बैंक खातामा तलब हालिदिने गरेको छ । दुवै सदनमा गरी ३ सय ३४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन, एक निलम्बन र एक जेलमा छन् ।

अहिले ३ सय ३१ सांसदका स्वकीय सचिव छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदको पदावधि पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिएर नयाँ आउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पूर्ण अवधि ६ वर्ष हुन्छ ।

कानुनमा सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवबारे उल्लेख नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नै तजबिजका आधारमा नजिकका नातागोता, आफन्त, दलका कार्यकर्ता र चुनावका सहयोगीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । अधिकृत पदका लागि सामान्यतः स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि कतिपय स्वकीय सचिवको योग्यता तोकिएको छैन ।

सांसदले स्वकीय सचिवमा फलानो व्यक्ति नियुक्त गरेको छु वा हटाएको छु भनेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाए पुग्ने प्रावधान छ । सचिवालयले दिएको एक फारममा सांसदले स्वकीय सचिवको वैयक्तिक विवरणमा हस्ताक्षर गरेर पठाइदिने गरेका छन् । त्यसैको आधारमा स्वकीय सचिवको परिचयपत्र बन्छ, जसमा पदावधि एक वर्षको हुन्छ । ‘कानुन स्पष्ट भए कस्तो मान्छे नियुक्त गर्ने, के–के काम दिने, कस्तो योग्यता, दक्षता हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल हुँदैनथ्यो,’ कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक जना माननीयले स्वकीय सचिवमा राखेका कार्यकर्ताले कामै गरेनन् । अहिले उहाँलाई यस्तो दबाब छ, न हटाउन सक्नुहुन्छ, न काम गराउन ।’

सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया, सुपरिवेक्षण र आचारसंहिता बनाउन जोड दिए । ‘हामीकहाँ स्वकीय सचिवको आचारसंहिता छैन, कसले तयार गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘निश्चित कार्य विवरण नभएकाले स्वकीय सचिवले के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सांसदका स्वकीय सचिवहरू पनि नियुक्तिपत्र, समयावधि, कामको जिम्मेवारी र बस्ने ठाउँ नतोकिँदा अन्योलमा छन् । ‘माननीयहरूले हिँड्दाहिँड्दै चिठी लेखिदिनुभयो भने जागिर चट्,’ सांसद प्रदीप गिरीका स्वकीय सचिव मन्दीप भारतीले भने, ‘हटाइदिनुभयो भने कहाँ उजुरी दिने, कसलाई दिने, कुनै व्यवस्था छैन ।’

भारतीले स्वकीय सचिवको भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट कानुन बनाउन संसद् सचिवालय र सांसदले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वकीय सचिवलाई परिचयपत्र मात्रै दिइएको छ, माननीयको अनुकूल नभए निकालिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘धेरैलाई यो समस्या छ ।’ अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव भए पनि सचिवालयका कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार नगरेको र बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे ।

संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा सहजीकरण गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले स्वकीय सचिव नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा चिनिएको बताए । ‘क्षमतासहितको स्वकीय सचिव हुनुपर्छ, जसले हरेक ढंगबाट सांसदलाई सहयोग गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘नियुक्तिलगत्तै उनीहरूलाई स्टाफ कलेजबाट तालिम दिएर विषयवस्तुको जानकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।’

अभिमुखीकरणमा सहभागी १ सय ५५ स्वकीय सचिवमध्ये १९ जनाले आफूहरूलाई सांसदले आफ्नो लेटर प्याडमा सांसदका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएको बताएका थिए । अन्यले त्यस्तो अख्तियारी पनि पाएका छैनन् । ऐनमा सभामुख र अध्यक्षलाई तीन स्वकीय सचिव (सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तर) र उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई उपसचिव स्तरका एक/एक उपसचिव र अन्य कर्मचारीको व्यवस्था छ ।

नेकपा सांसद तथा आईएलओ गभर्निङ बडीकी सदस्य विन्दा पाण्डेले संसद् सचिवालयले एकरूपताका लागि सांसदको कस्तो लेटर प्याड बनाउने र कुन ठाउँमा स्वकीय सचिवको नाम राख्ने भनेर खाका बनाउने बताइन् । ‘स्वकीयका लागि पदअनुसार योग्यता र टीओआर पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

हालै जापानमा ‘निर्वाचन पद्धति र संसद्’ विषयमा तालिम लिएर फर्केका सचिवालयको मानव संसाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सुदर्शन खड्काले त्यहाँ राज्य कोषबाट सुविधा पाउने स्वकीय सचिवमा नातेदार नियुक्ति गर्ने प्रावधान नरहेको बताए । ‘जापानमा पब्लिक फन्ड दुरुपयोगलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ, त्यसैले नातेदार नियुक्ति गर्दैनन्,’ खड्काले भने, ‘स्वकीय सचिवलाई नियुक्तिपत्र र टीओआर दिइन्छ, हामीकहाँ यसबारे कुनै कानुन छैन ।’ (कान्तिपुरबाट)