मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी, पर्यटनमा योगेश

काठमाडाैं। सत्तारुढ नेकपामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको बहस सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्पमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँग छलफल भएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुष्टि गरेका छन् ।

पोखरा पुगेर अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी फेरिनेबारे बोलेका हुन् । उनले १८ जेठमा विराटनगर विमानस्थलमा पनि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारको कामलाई गति दिन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्ने बताएका थिए । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे सचिवालय बैठकमा औपचारिक छलफल नभएको बताए । ‘हामीले सोध्दा उहाँले छलफल भएको छैन भन्नुहुन्छ,’ प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे टिप्पणी गर्दै श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छलफल भएको भए उहाँले जान्ने कुरा हो, पार्टीमा चाहिँ अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्मा शक्ति सन्तुलन
बजेट पारित भएलगत्तै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि २४वटै मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको कार्ययोजना पेस गरेपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने गरी ओली र प्रचण्डबीच पटक–पटक छलफल भएको नेकपानिकट उच्च स्रोतले बतायो ।

२४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पूर्वएमाले समूहबाट प्रधानमन्त्रीसहित १३ जनाको प्रतिनिधित्व छ । पूर्वएमाले समूहबाट ११ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् । त्यस्तै, पूर्वमाओवादी समूहबाट ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ८ जना सहभागी छन् । समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट २ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री छन् ।

वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाको अनलाइन मूल्यांकनमा कमजोर पर्फमेन्स भएका आधा दर्जन मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

पुनर्गठनको दबाबमा ओली–प्रचण्ड
गत १५ फागुनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि रिक्त जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन् । भिजिट नेपाल–२०२० आयोजना गरिएकाले रिक्त पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री नियुक्ति गर्नैपर्ने दबाबमा प्रधानमन्त्री छन् ।

स्रोतका अनुसार स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटनमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । पर्यटन, सञ्चार या अन्य कुनै विकासे मन्त्रालयमध्ये रोजेर लिन भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङमार्फत सन्देश सुनाएका छन् । भट्टराईले भने मन्त्री बन्ने चर्चा र बनाउने नेतृत्वले तयारी गरिरहेको केही जानकारी नभएको बताए । ‘मैले त्यसबारेमा केही बुझेको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन।’

रिक्त मन्त्रालयमा पूर्वएमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, यज्ञराज सुनुवार, प्रेम आलेलगायत आकांक्षी छन् । पूर्वमाओवादी समूहबाट देवेन्द्र पौडेल, प्रभु शाहलगायत आकांक्षी भएको स्रोतले बतायो । एकातिर आकांक्षीहरूको दौडधुप, अर्कातिर कमजोर ‘पर्फमेन्स’ भएका मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नुपर्ने पार्टीभित्रैको दबाबमा अध्यक्षद्वय रहेको स्रोतले बतायो ।

कार्ययोजना पेस गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले असार तेस्रो साताभित्र आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसक्न २४वटै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यसअनुसार अहिले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले कार्ययोजनाको गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।

‘२० असारभित्र एक्सन प्लान (कार्ययोजना पेस) गर्ने गरी सचिवहरूको टिमले काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कुँवरले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्भवत प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार उहाँहरूले बढीमा तेस्रो साताभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुहुनेछ ।’ असारभित्र बजेट पास भएपछि साउन पहिलो साताभित्र वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र समीक्षा बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको तयारी छ ।

मन्त्रीहरूको अनलाइन मनिटरिङ
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रालयहरूको कामको नियमित अनलाइन मनिटरिङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले हरेक मन्त्रालयको कामको प्रगति विवरणको रेकर्ड राख्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अनलाइन मनिटरिङ सुरु गरेपछि दुईपटक मन्त्रालयहरूको कामको चौमासिक समीक्षा भइसके पनि ५ महिनायता रोकिएको छ । एकैपटक वार्षिक समीक्षा सम्पन्न भएपछि मन्त्रीहरूको ‘पर्फमेन्स’को वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुने र त्यसअनुसार हेरफेर हुन सक्ने बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

१३ महिनामा पाँचपटक पुनर्गठन
प्रधानमन्त्री ओली ३ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछिको १३ महिने कार्यकालमा पाँचपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । ०७४ मा १४ फागुन, २ चैत, ०७५मा १८ जेठ, १८ साउन र १६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भएको थियो । गत १५ फागुनमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हाल्दै आएका छन् ।

१४ फागुनमा तत्कालीन एमालेबाट ईश्वर पोखरेल र युवराज खतिवडा तथा माओवादीबाट रामबहादुर थापा‘बादल’ र मातृका यादव मन्त्री नियुक्त भएका थिए । २ चैतमा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा तत्कालीन एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, रघुवीर महासेठ, जगत विश्वकर्मा, शेरबहादुर तामाङ र रवीन्द्र अधिकारी मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पूर्वएमालेबाटै गोकुल बाँस्कोटा पद्यमा अर्याल र धनबहादुर बुढा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । पूर्वमाओवादीबाट वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, चक्रपाणि खनाल, विना मगर र रामकुमारी चौधरी मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम १८ जेठमा सरकारमा सहभागी भएको थियो । उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्टमन्त्री, मोहम्द इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका थिए । फोरमबाटै डा. सुरेन्द्र यादव राज्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । शेरबहादुर तामाङको राजीनामापछि कानुनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल नियुक्ति तथा मन्त्री अधिकारीको निधन हुँदासहित ५ पटक पुनर्गठन भएको हो । (नयाँ पत्रिकाबाट)