गाडी, टेलिभिजन र मोबाइल लगायतको आयातमा ब्यापक कडाइ

काठमाडौं । सरकारले व्यापार घाटा बढ्दै गएपछि विलासी वस्तुको आयातमा र प्रयोगमा कडाइ गर्नेे भएको छ । आयात बढ्दै गएको र सोही अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा व्यापार घाटा बढेर उच्च अवस्थामा पुगेपछि सरकारले विलासी वस्तु आयातमा कडाइ गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणको प्रयासस्वरूप सरकारले महँगा सवारी, टेलिभिजन, मोबाइल, सुन, चाँदी, हिरा र कृषि उत्पादनको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।

घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीतिअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयातमा थप कडाइ हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट व्यापार घाटासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना पास गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनाले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ । गत १३ जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्ने प्रस्तावमा विलासी र महँगा वस्तुको प्रयोगमा धेरै कडाइ गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको व्यापार घाटा रणनीतिका लागि भने कर तथा गुणस्तरको माध्यमबाट कडाइ गर्ने तयारी पनि अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार अब इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन र तिनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको आयातमा निकै कडाइ गरिनेछ । जसका लागि भन्सार र अन्य करसँगै बैंकबाट दिइने कर्जामा समेत कडाइ गरिनेछ । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कार्ययोजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र टेलिभिजन, मोबाइल, तयारी फर्निचर, बिस्कुट, चाउचाउ आयातमा भन्सार, अन्तःशुल्क दर पुनरावलोकन गर्नेछ । सुनचाँदीका गरगहना निर्यातका लागि भन्सारमा १ वर्षभित्र लकर सुविधा उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ । यसैगरी, कृषिजन्य वस्तुको आयातमा विशेष निगरानी र कडाइ गर्ने नीति अर्थको छ । जसमा माछामासु, दूध, चिया, ताजा तरकारी आयातमा भन्सार महसुल बढाउने तयारी अर्थको छ ।

त्यस्तै, काठबाट बनेका तयारी समानमा समेत कडाइ गर्ने भएको छ । महँगा पलङ, दराज, सोफासेटलगायतका वस्तुको आयतमा समेत कडाइ गरिनेछ । त्यसैगरी, महँगा सुनचाँदीका गहना, पत्थर र हीराको आयातमा पनि थप कर बढाउने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसैगरी, सरकारले बालबच्चाको खेलौना, पानी, जुस, पेयपदार्थको आयतमा समेत भारी कर लगाउने र आयात रोक्ने नीति लिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अब सरकारले यस नीतिलाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए ।

सरकारले गुणस्तरहीन सामानको जाँच भन्सार प्रवेशमै नियन्त्रण गरेर आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । गुणस्तरहीन सामानको नेपाल डम्पिङ साइट बन्दै गएको निष्कर्षसमेत अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले निकालेका छन् । सरकारले खाद्यवस्तुको आयात आगामी तीन वर्षभित्र ५० प्रतिशत घटाउने नीतिसहित आन्तरिक उत्पादनमा विशेष जोड दिने लक्ष्य लिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार कृषि कर्जा, मललगायतमा कृषकलाई सहज सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ ।