विष्णु पौडेलको बालुवाटारको जग्गामा सरकारले न्याय दिने

काठमाडाैं ।  नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको बालुवाटारस्थित जग्गा फिर्ता लिने र क्षतिपूर्ति पनि नदिने सरकारले बताएको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले कसैलाई पनि क्षतिपूर्ति नदिने बताएका हुन् ।

‘जसले ठगी गरेको छ उसैले क्षतिपूर्ति तिर्छ । शेरबहादुर देउवा, विष्णु पौडेल वा सुवर्णशमशेरको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । उहाँहरूको छ भने सरकारले लिन्छ, क्षतिपूर्ति तिर्दैन, हामीले जानेको त्यति हो,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजिन पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मैले धेरैपटक सरकारको पोजिसन स्पष्ट पारिसकेको छु । कोहीप्रति रिसइबी साँध्ने हिसाबले पुरातात्विक उत्खनन गरेजसरी ल्याइएको विषय होइन । यो सुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाभित्र पर्छ । यसमा चारतारे–लालतारे जो–कोही पर्नुभएको छ र तथ्य–प्रमाणले देखाउँछ भने कसैलाई पनि छुट दिन सक्दैनौँ ।’ यसअघि आफूले बोलेको विषयलाई बंग्याएर पूर्वाग्रही सूचना सम्प्रेषण गरिएको भन्दै उनले आपत्तिसमेत जनाए ।

बाँस्कोटाले सरकारको जग्गा किर्ते कागजमार्फत व्यक्तिमा नामसारी गर्ने धन्दामा लाग्ने गिरोहलाई पनि कारबाही गरेरै छाड्ने बताए । ‘जो–जो धन्दामा थिए, ती गिरोह कोही पनि बच्ने छैनन्, छानबिन प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ बाँस्कोटाले भने ।

उनले कुनै नेताविशेष वा सहिदको योगदानलाई सम्मान र स्मरण गर्न सकिने, तर उनीहरूका सन्तानलाई सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न दिइन नसकिने पनि स्पष्ट पारे । सरकारले बालुवाटार, टुँडिखेलपछि जनकपुर र सिरहामा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि ‘एक्सन’ लिइसकेको र देशभर अभियानकै रूपमा अघि बढाउन लागेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए ।

प्रतिरोपनी रु. ३,१२४ का दरले अधिग्रहण भएको थियो बालुवाटारको जग्गा 
व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगैको जग्गा सरकारले प्रतिरोपनी तीन हजार एक सय २४ रुपैयाँका दरले अधिग्रहण गरेको खुलेको छ । सुवर्णशमशेरका छोरानातिले भने सो जग्गा जफत गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले जग्गा अधिग्रहण गरेको प्रमाण भेटिसकिएको बताएका छन् । ‘मुआब्जा लिन त्यतिवेला पाँचपटकसम्म गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘त्यतिवेला अधिग्रहण गरिएको प्रशस्त प्रमाण छन् ।’

०२१ मा बालुवाटारस्थित दुई सय ९९ रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा १० साउन ०२२ मा सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेरलाई फिर्ता गरिएको थियो । कनकशमशेरले आफू बिचल्लीमा परेको भन्दै राजा महेन्द्रलाई बिन्ती चढाएपछि जुन दरमा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यही दरमा फिर्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । जसअनुसार ४५ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ ६७ पैसा तिरेर उनले १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता लिएका थिए । सो जग्गा अधिग्रहण भएको पुष्टि गर्न यही प्रमाण हुने अख्तियार र सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसवेला बालुवाटारको जग्गा मात्र होइन, राणाहरूको अन्य दरबार पनि अधिग्रहणमा गरिएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण र प्रहरी तालिम केन्द्र रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि एकैपटक अधिग्रहण भएको थियो । यी दरबारमा सरकारी कार्यालय राखियो, त्यसैले चलखेल हुन पाएन । तर, बालुवाटरको एक सय ४३ रोपनी जग्गा भने बेवारिसे भएपछि त्यहाँ चलखेल गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई जफत गरिएको भन्ने आधार देखाएर फिर्ता दिइएको थियो । यो प्रकरणमा संलग्नलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तर, सुवर्णशमशेरको परिवारले त्रिताल नेतृत्वको प्रतिवेदन निष्पक्ष नभएको र आफूहरूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको दाबी गरेका छन् ।

अधिग्रहण र जफतलाई प्रस्ट पार्न ०४७ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तीनपटक निर्णय गरेको थियो । पहिलोमा प्रजातान्त्रिक संघर्षमा खोसिएका जग्गाको छानबिन गरी फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । दोस्रोपटक जफत भएकोमध्ये हदबन्दीभित्रको जग्गा मात्र फिर्ता गर्ने भनेर प्रस्ट पारियो । पुनः तेस्रो निर्णय गर्दै हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा फिर्ता दिए भूमि ऐनको बर्खिलाप हुने उल्लेख गरिएको छ ।

जग्गा फिर्तासम्बन्धी छानबिन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको थियो । तर, ०४९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले अध्ययन नै नगरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता हुने भनेर मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि सरकारले एक सय १३ रोपनी जग्गा गुमाएको थियो । छानबिन हुँदा फसिने डरले त्यससम्बन्धी मिसिल नै गायब बनाइएको छ ।

फिर्ता हुन बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा पनि गुठीमा नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गरी ०६७ र ०६९ मा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । हाल सरकारले पूरै एक सय ४३ रोपनी जग्गा रोक्का राखिसकेको छ । यसमा संलग्न शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी फरार छन् । रोक्का राखिएकोमध्ये आठ आना जग्गा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोराको नाममा भएकाले यसमा उनको समेत मिलोमतो रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सुवर्णशमशेर परिवारको दाबी 
सुवर्णशमशेरका छोरा रुक्मशमशेर तथा नातिहरू हेमाद्रीशमशेर र हाटकशमशेरले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर पञ्चायतकालमा जफत गरिएको आफ्नो जग्गा फिर्ता लिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो जग्गा ०२१ मा अधिग्रहण होइन, ०१८ मै जफत गरिएको बताएका छन् । अधिग्रहण गरिएको भए क्षतिपूर्ति लिएको प्रमाण देखाउन चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले आफूहरूसँग बुझ्दैनबुझी प्रतिवेदन बनाएको उनीहरूको आरोप छ । ‘०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि कञ्चनशमशेर र सुवर्णशमशेर जबराका परिवारले हाम्रो बाबु तथा बाजेको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गामध्ये जफत भएको दुई भाग जग्गा फिर्ता र बाँकी जग्गाको क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी दरखास्त दिएको कुरा हामी प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधायिकी अधिकारसमेत प्राप्त गरेको तत्कालीन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०४७/२/१४, ०४७/२/१७ र ०४७/४/८ को निर्णयसमेतका आधारमा हामीले फिर्ता पाएका हौँ । नेपाल सरकारको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार नै जग्गा फिर्ता दिँदा तोेकेको हदसम्मको जग्गा मात्र फिर्ता दिएको छ ।’०६७ र ०६९ मा भएका निर्णयमा आफूहरू संलग्न नभएको उनीहरूले जनाएका छन् । आफूहरूलाई बदनाम गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

मन्त्रिपरिषद्का नौ निर्णय 
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र स्वीकृतसहितका नौवटा निर्णय गरेको छ । निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता बाँस्कोटाले साउदी विकास कोषबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि उपलब्ध हुने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले दरबाङ–म्याग्दी जलविद्युत् आयोजना, महाकाली सिँचाइ आयोजनासहित तीन आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिनेलगायत निर्णय पनि गरेको छ ।  (नयाँपत्रिका दैनिकबाट)