भोलि लोकसभा चुनाव ,आज मोदीलाई लाग्यो यस्तो झट्का

एजेन्सी – लोकसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा रफाल मुद्दामा भारतको उच्च न्यायालयले गरेको निर्णयले बुधवार केन्द्र सरकारलाई झट्का लागेको छ । अदालतले रफाल मुद्दामा सरकारको सुरुवाति आपत्तिलाई खारेज गरिदिएको छ ।

सरकारले यो मुद्दामा पहिले सुनाएको फैसलालाई यथावत राख्नका लागि र पुनर्विचार खारेज गर्नका लागि माग गरेको थियो, जसलाई उच्च अदालतले खारेज गरेको हो । रफाल मुद्दाको सुनुवाइ मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र न्यायाधीश केएम जोसेफको इजलासले गरेको हो ।

उच्च अदालतले पहिले आफ्नो फैसलामा रफाल मुद्दामा जाँच गर्ने अपिललाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछि अरुण शौरी र प्रशान्त भूषणसमेत केही व्यक्तिहरुले उच्च अदालतमा पुनर्विचारको निवेदन दायर गरेका थिए ।

उक्त समय सुनुवाइको दौरान केन्द्र सरकारका महान्यायाधीवक्ताले उच्च अदालतसामु दुई वटा कारण भनेका थिए ।
तर बुधबार उच्च अदालतले फैसला सुनाउँदै सरकारको ती दुई कारणलाई खारेज गरेको छ ।

पुनर्विचार निवेदन दायर गर्नेमध्ये एक अरुण शौरीले उच्च अदालतको बाहिर भने, ‘तीन न्यायाधीशले एकमत भएर यो फैसला लिएका हुन् र चोरी गरिएको दस्तावेज मान्न नसकिने भए पनि उनीहरुले खारेज गरेका छन् ।’

उच्च अदालतले पुनर्विचार निवेदनमाथि सुनुवाइको लागि अर्को तारिख तय गर्ने र यसको सुनुवाइ मेरिटको आधारमा गरिने उनले बताए । ‘यो हाम्रो लागि यो मौकाजस्तै हो, जसले बहसलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ’, उनले भने ।

बिहीबार ११ अप्रिलमा पहिलो चरणको चुनाव हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा यो फैसला मोदी सरकारका लागि झट्का हो र यसको असर मतदातामा पर्ला कि नपर्ला, यो अहिले नै भन्न सकिँदैन ।

उच्च अदालतको यो फैसलापछि विभिन्न राजनीतिज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिने क्रम जारी छ । कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवालाले प्रधानमन्त्रीले जति नै चाहे पनि उनी सत्यबाट भाग्न नसक्ने र कुनै गोपनियता कानुनको आडमा बच्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनले ट्वीट गर्दै भने, ‘रफाल मुद्दा उजागर गर्नका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्र पत्रकारहरुको विरुद्धमा गोपनीयताको आधारमा कारबाही गर्ने धम्की दिन्थे ।’ ‘मोदीजी तपाईं चिन्ता नगर्नुस्, जाँच हुँदैछ, चाहे तपाईं यसलाई मन पराउनुहुन्छ कि नाईं’, उनले थपे ।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावतीले पनि अदालतको फैसलापछि भनेकी छिन्, ‘संसदभित्र र बाहिर झुट बोलेर देशको पथभ्रष्ट गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले माफी माग्नुपर्छ र रक्षामन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।’

दिल्लीका मुख्यमन्त्री तथा आम आदमी पार्टीका नेता अरविन्द केजरीवालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री मोदीले सार्वजनिक रुपमा नै आफ्नो सरकारले रफाल मुद्दामा क्लिन चिट पाएको बताउँदै आएका थिए । आज सुप्रिम कोर्टको फैसलाबाट यो प्रमाणित भएको छ कि रफाल प्रकरणमा मोदीजीले चोरी गरेका छन् । उनले देशको सेनालाई दिएका छन् । आफ्नो अपराध लुकाउन उनले सर्वोच्च अदालतलाई समेत भुलभुलैयामा राखेका थिए ।’