सत्तामा आएपछि प्रचण्डले यसरी बाल दिएनन विप्लवलाई
माक्र्सवादीहरु परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गर्नमा जोड दिन्छन्, तर प्रायः विवादको जड खोज्दै जाँदा तिनको मनोगत कारणमा पुगिन्छ।
यो भन्दा भिन्न छैन माओवादीको कथा पनि।
०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका केही नेतालाई संसद र सरकारबाट बाहिरै राख्ने नीति लिए।
जनयुद्धमा प्रयोग गरिएका एवं सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका सयौँ हतियार पनि सोहीअनुसार लुकाइयो। र, भनियो, ‘ति हतियार युद्धमा जले, खोलाले बगायो।’
भइपरी आउने परिस्थितिका लागि भन्दै जगेडा राखिएका दोश्रो पुस्ताका माओवादी नेता विप्लव र तिनले लुकाएका हतियार एक दशकपछि उनी प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइ बनेका छन्।
यसको मूल्य भने राज्य र निहत्था नागरिकलाई तिराउन खोजिएको छ। यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा जनक नेपालले लेखेका छन्।
शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा विप्लवले पार्टी संस्थापनलाई सधैँ सघाए। पार्टीलाई संसदीय राजनीतिमा सुरक्षित अवतरण गराउने चुनवाङ बैठक तथा १२ बुँदे सहमतिप्रति मोहन वैद्य र मणि थापा समूहले विरोध जनाए।
तर, विप्लव अध्यक्ष प्रचण्डसँगै थिए। पार्टी निर्णयविनै माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गएपछि मात्र उनले नेतृत्वसँग असहमति दर्ज गरे।
पार्टीभित्र मूल नेतृत्व सत्तामा जान नहुने दबाब सिर्जना गर्ने उनै विप्लव थिए। युवा नेताहरुकै दवावपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले सत्तामा नजाने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका थिए।
पार्टी लाइनलाई सघाउन संसद र सत्ताबाहिर राखिएका विप्लवलाई बिस्तारै किनारामा पारिएको महसुस भयो।
आफूलाई बाहिरै राखेर अध्यक्ष प्रचण्ड जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र शक्ति वस्नेतसित लहसिएपछि विप्लव विच्किए र वैद्यसित नजिकिए।
०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले बस्नेतलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएपछि विप्लव थप चिडिए।