किन अल्झियो लोकमान काण्ड ?

मंसिर २१,

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोगसम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको संसदको पूर्ण बैठकमा छलफल सकेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने काम संसद् अवरोधका कारण अल्झिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको आरोप लगाउँदै गत बिहीबारदेखि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ । कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दर्ता गराएका हुन् । संसद्ले महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची नियमित रूपमा राख्दै आएको छ तर बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी दलका नेताहरूले बोलेर संसद्मा विरोध प्रदर्शन गर्ने गरेकाले कार्यसूची अघि बढ्न पाएको छैन । ‘सरकारले असंवैधानिक तरिकाले अदालतको समेत अपमान गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएकाले हामीले बाध्य भएर सदनमा विरोध गर्नुपरेको छ, त्यसैले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नहँुदासम्म हाम्रो विरोध रहन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही कारण महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी कार्यसूची पनि अघि बढ्न नसकेको हो, संसद् खुल्ने गरी सरकारले वातावरण बनाउनेबित्तिकै प्रस्ताव अघि बढ्छ ।’ उनले महाअभियोग प्रस्तावलाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू पनि रहेको र सरकारले जिम्मेवार भएर सदन खुलाउने वातवारण बनाएपछि यो प्रस्ताव अघि बढ्ने दाबी गरे । ‘यसलाई अघि नबढाउनुपर्ने अन्यथा कुनै कारण छैन, सरकार संविधानकै प्रतिकूल उत्रिएकाले मात्र हामीले सबै काम रोकेर सदनमा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो,’ ढकालले भने ।

प्रमुख आयुक्त कार्कीले पदीय जिम्मेवारीविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख विपक्षी एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले कात्तिक ३ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथि अब करिब १० सांसदहरूले मात्र बोल्न बाँकी छ । उनीहरूले बोलेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफलका लागि यो प्रस्ताव संसद्ले अघि बढाउने छ । संसदको ठूलो दल कांग्रेसले कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावको पक्ष/विपक्षमा निर्णय नलिएका कारण संसदको प्रक्रिया ढिलाइ हुँदै आएको थियो । सदनमा छलफलसमेत अनावश्यक लम्बिइरहेका बेलामा संविधान संशोधनको विषय आएपछि यो ओझेलमा परेको हो ।

महाअभियोग प्रस्तावको पक्षधर माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने संसदभित्र संविधान संशोधनको कार्यसूची नआइसकेकाले त्यो आउनुअघि नै महाअभियोगसम्बन्धी प्रस्तावचाहिँ अघि बढाइहाल्न आग्रह गरेका छन् ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय सदनको कार्यसूचीमा नरहेकाले अवरोध नगर्न सभामुखको च्याम्बरबाटै आग्रह गर्दै आएकी छन् । एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच पनि यो विषयमा छलफल भएको छ । अहिले सरकारले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म संसद् खुला गर्न नसकिने अडान एमालेले राखिरहेको छ ।

‘महाअभियोगसम्बन्धी विषयलाई लम्ब्याउनु हुँँदैन, यसलाई अघि बढाऔं अनि तपाईंहरूको संविधान संशोधनमाथिको विरोध जारी राख्नुहोला भन्ने आग्रह हामीले गरिरहेका छौं,’ महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘तर उहाँहरू मान्नु भएको छैन ।’ उनले यसअघि मुख्य दलहरूले नै प्रस्तावमाथिको छलफललाई अनावश्यक लम्ब्याइदिएका कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए । ‘२–३ दिन लामो बैठक राखेर छलफल सकिदिएको भए महाअभियोग समितिमा पुगिसकेको हुन्थ्यो,’ प्रस्तावक शाहीले भने, ‘तर दलका नेताहरूले नै संसदभित्रको छलफलको प्रक्रियालाई लामो बनाउनेतर्फ लैजानुभयो, अहिले संसद्मा अन्य विषय प्रवेश भएर प्रस्ताव अघि बढाउनै समस्या हुने स्थिति आयो ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भने पछिल्लो समयमा राजनीतिक सहमति खोज्न सकिन्छ कि भनेर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेबाटै ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘सभामुखसँगको विभिन्न छलफल र बैठकमा मैले नै बारम्बार संसदको अहिले चलिरहेको छलफल टुंग्याएर महाअभियोग समितिलाई जिम्मा दिउँ, त्यसपछि पनि छलफल गर्न सकिन्छ भनेर भन्दै आएको छु, तर प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमालेले नै सहमति गर्न सकिन्छ कि भनेर केही दिन ढिलाइ गरौं भन्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘समितिमा पठाएर चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने जोड गर्दा एमालेबाट ढिलाइ भइरहेको छ । यसको रहस्य के हो बुझ्न सकिएको छैन ।’

उनले एमालेले संसद् अवरोध गरेका कारण महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रक्रियामा अझै ढिलाइ हुने बताए । संसद् अवरोधपछि पनि सभामुख र कांग्रेसले महाअभियोगको प्रस्तावलाई अघि बढाउन गतिरोध खोल्न अनुरोध गर्दा एमाले तयार नभएको श्रेष्ठको आरोप छ । ‘संसदको नियमित कार्यसूचीमा रहेको विषयलाई समितिको जिम्मा लगाउन संसद् अवरोध हटाउनुहोस् भन्दा पनि एमालेका साथीहरू मान्नु हुन्न । महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएपछि संसद् अवरोध गर्दा पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक सहमतिको नाममा कार्कीलाई बचाउन एमाले लागेको हो कि भन्ने शंका छ ।’