के कांग्रेस सप्रिएला ? समिति नै अनिश्चित

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसारको आफ्नो विधानलाई बहुमतबाट पारित गरे पनि पार्टीलाई गति दिने सवालमा किचलो देखिएको छ । पार्टीभित्रका दुई गुटले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कारको चेतावनी दिएपछि कांग्रेसले १० माघबाट सुरु गरेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई बिट मार्नसमेत पाएको छैन । यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघको विषयमा समेत कांग्रेसले कुनै निर्णय लिएको छैन ।

पार्टी विधानमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले फरक मत राखेपछि महासमिति बैठकपछि कम भएको कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोको दूरी पछिल्लो समय कम हुनुको साटो बढ्दै गएको हो ।
बढ्दो दूरीकैबीच सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ फागुनमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठनको तयारी गरेका थिए । तर, पौडेल–सिटौला समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश नै नगरेपछि सभापति देउवाले बैठक अनिश्चित समयका लागि भन्दै स्थगित गरेका छन् ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलासँग सभापति देउवाले अनौपचारिक संवाद गरिरहेकाले छिटै बैठक बोलाइने र बाँकी कामलाई केन्द्रीय समितिले टुंग्याउने जनाए ।
‘बैठकलाई पूर्णता दिने विषयमा पौडेल जी र सिटौलाजीसँग सभापतिले कुरा गरिरहनुभएको छ, अघिल्लो बैठकमा उहाँहरू आउनुभएन र स्थगित भयो, उहाँहरू आएपछि हुन्छ, पहल भइरहेको छ, बैठक छिटै बस्छ,’ उपसभापति निधिले राजधानीसँग भने ।
उनले गएको बैठकमा अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति बनाउने तयारी भएको भए पनि आगामी बैठकले ती समिति बनाउने जनाए । यस्तै पार्टीको नियमावली संशोधनका विषयमा समेत आगामी बैठकले समिति बनाउने उनले जानकारी दिए ।

तर, इतर समूहका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने केन्द्रीय समिति तत्काल बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको जनाए ।
‘तत्काल केन्द्रीय समिति बस्ने कुनै सम्भावना छैन, सहमतिको आधारबिना बैठकको औचित्य पनि छैन, बैठक नबसेसम्म कुनै पनि समिति बन्दैन,’ नेता केसीले भने ।

कांग्रेसले विधानलाई पूर्णता दिए पनि असमझदारी कायमै रहेका कारण विधानको पालनामा समेत ढिलाइ हुने देखिएको छ । तर वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाले भने विधानले तय गरेअनुसारको संघीय संरचनामा पार्टीलाई लैजान ढिला गरिए पार्टी झनै कमजोर हुने र कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भन्दै जति सक्दो छिटो पार्टीको सबै तहका संरचनाको भर्पाइ गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।