सरकारको विरुद्धमा नेजस मकाउको प्रेस विज्ञप्ति।

कर्ण अधिकारी मकाउ,चीन।

माघ ११ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रतिपक्ष काँग्रेसको विरोधको बाबजुद पनि  चिकित्सक शिक्षा विधेयक पारित गरेको विषयमा काँग्रेसको विदेश स्थित भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउले घोर भर्त्सना गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ।नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउका सभापति लेख बहादुर गुरूङ् र महामन्त्री कर्ण बहादुर अधिकारीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्तो लेखिएको छ।

दुई तिहाइको सरकारलाई दबाब दिँदै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी रहेको नेपाली काँग्रेसको विरोधको बाबजुद पनि सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सरकारको पक्ष लिँदै मिति २०७५ साल माघ ११ गते चिकित्सक शिक्षा विधेयक पारित गरे पश्चात् यसको विरोधमा नेपाली काँग्रेसको विदेश स्थित भातृ संस्था नेपाली जनसम्पर्क समिति मकाउ घोर भर्त्सना गर्दछ।संसदीय मर्यादालाई कायम गर्न गराउनका लागि सभामुखको निष्पक्ष भूमिका हुनु पर्नेमा त्यो हुन सकेन यसरी प्रतिनिधि सभा बैठकको मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्नका लागि जे गर्नु पर्थ्यो त्यो नहुनु दुर्भाग्य पूर्ण कुरा हो।

विक्रम संवत् २०४० साल देखि २०७३ साल सम्म आई पुग्दा आम नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा क्रियाशील ११ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्घ अर्थात् केन्द्रको मातहतमा राख्ने गरी मन्त्री परीषदबाट निर्णय गरिएको कुरालाई वर्तमान सरकारले ९ वटालाई केन्द्रमा र दुई स्वास्थ्य संस्था स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नाममा खोलिएको राष्ट्रिय श्वास प्रस्वास उपचार केन्द्र सुक्ला गण्डकी ५ बेल चौतारा तनहुँ र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको प्रखर क्यान्सर हस्पिटल नेपालगन्ज बाँकेलाई नियोजित तरिकाले हटाएर विघटनको तर्फ उन्मुख गराएको छ।

यसबाट हामी के बुझ्छौ भने यो सरकार खुलेरै काँग्रेसको विरुद्धमा लागेको छ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सरकारमा रहँदा देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सक शिक्षा अध्यादेशलाई नै सर्वोपरि मान्दै केपी ओली सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौतालाई संसद्मा अनुमोदन गरिएको थियो तर आज त्यसको ठिक विपरीत मेडिकल माफियाहरूलाई राहत पुग्ने गरी यो सरकारले विधेयक जारी गर्नुलाई सफलताको सूचक मान्न सकिँदैन।यो त केवल दुई तिहाइको दम्भ हो।१८ दिन देखि नेपाली जनताको स्वास्थ्य र शिक्षालाई सुलभ बनाउने किसिमको विधेयक बन्नु पर्छ र विगतमा गरिएका सम्झौतालाई नेपाल सरकारले पालना नगरेर आमरण अनसनमा बसी रहेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि पनि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ।जय नेपाल।