तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे तीन लाखसम्म जरिवाना

सरकारले तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ‘जग्गा बाँझो राख्नुपर्ने कारण स्थानीय तहलाई दिएको अवस्थाबाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा’ जरिवानाको प्रावधान गरिएको हो।

जग्गाधनीले काबु बाहिरको परिस्थिति वा पर्याप्त कारण पेश गरेको अवस्थामा जरिवाना नहुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

कृषि बाली उत्पादन, पशुपंक्षीपालन, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, रेशमखेतीलगायत कृषिजन्य उत्पादन, वागवानी वा वनबाटिकाको लागि प्रयोग भएको वा हुनसक्ने जग्गालाई विधेयकले कृषि क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

त्यस्तै, विधेयकले कृषि, वन, नदी, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा आवास निर्माण गरेमा जरिवानाका साथै छ महिनामा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन आदेश दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

विधयकले स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रका रूपमा स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्नेछन्।

विधेयकले भू-उपयोगसम्बन्धी ऐन पारित भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान समेत गरेको छ। स्थानीय तहले भू-उपयोगको अवस्थाको नक्सा केन्द्र सरकारमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

स्थानीय तहले यसरी वर्गीकरण गर्दा जग्गाधनीको जग्गा जुन ठाउँमा छ सोही ठाउँमा देखिनेगरी गर्नुपर्नेछ। कसैले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।

विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै लागू हुनेछ।