लोकसेवाको अधिकार सरकारले खोस्यो !

काठमाडौं । संवैधानिक अधिकार कटौती गरी कानुन संशोधन तयारीप्रति लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन् । लोकसेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार कटौती गरेको अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार संवैधानिक अंगका रूपमा स्वायत्तताको अधिकारसमेत सरकारले लिएको छ। बाधाअड्काउ फुकाउ विशेषाधिकार खोसिएको छ। ‘दुईतिहाइकाे सरकारले लोकसेवालाई अझ शक्तिशाली बनाउला भन्ने विश्वास थियो’, मैनालीले भन्नुभयाे, ‘संवैधानिक अंगको स्वायत्तता नै खोसिएकोमा छक्क परेका छौं ।’

विधेयक सच्याउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको मैनालीको भनाई छ । ‘सरकारले त आयोगको अधिकार खोसिसक्यो। अब संसद्प्रति मात्र आशा छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘होइन भने लोकसेवाको साख ध्वस्त हुन्छ। निष्पक्षता र विश्वसनीयता केही रहँदैन।’

संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक अंगलाई सरकारले विभागजस्तै बनाउन खोजेको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । ‘हामीलाई विभागजस्तो बनाउनुभएन, संसद्प्रति उत्तरदायी हुने आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाइँदैछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले संवैधानिक अंगको मर्मलाई खत्तम पार्छ।’ समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित छ ।