प्रदेश समितिका सभापतिद्वारा प्रक्रिया मिचेर भाडाका गाडी प्रयोग

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका सभापति प्रक्रिया मिचेर भाडाका गाडी चढ्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना जारी गरी गाडी भाडामा लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याइएको छैन। प्रदेश सरकारले गाडी उपलब्ध नगराएको भन्दै चारवटा समितिका सभापतिले एउटा गाडीको दैनिक ४ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र चारवटा संसदीय समितिका सभापतिका लागि मात्रै मासिक ७ लाख रुपैयाँ गाडी भाडामा खर्च हुने गरेको छ। प्रदेशसभाले एक महिनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिको सभापतिमा हर्कबहादुर कुँवर (गोविन्द), सामाजिक विकास समितिमा कुन्ती जोशी, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा नेपालु चौधरी र सार्वजनिक लेखा समितिमा कुमारी नन्दा बमलाई निर्वाचिन गरेको थियो।

सामाजिक विकास समिति सभापति जोशीले सचिवालयको सहमतिमा गाडी भाडामा लिएको बताइन्। ‘सरकारले सुविधा दिनुपर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘निजी गाडी भाडामा लिएकी छु तर गाडी भाडा कति पाउने भन्ने संसद् सचिवालयसँग भएको छैन।’ उनले वन वातावरण उद्योग तथा पर्यटन राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलको स्कोरपियो गाडी भाडामा लिएकी हुन्।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक समितिका सभापति कुवँरले दैनिक प्रयोगका लागि गाडी भाडामा लिएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले व्यवस्था नगरेकाले आफैंले गाडी भाडामा लिएँ।’ प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै गाडी सुविधा लिएका छन्। उनीहरू पनि गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता रावल र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले असार १८ गतेसम्मको गाडी भाडा बुझिसकेका छन्। उनीहरूले एक लाख ९२ हजार रुपैयाँ गाडी भाडाबापत बाँडेर लिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। गाडी सुविधा भएका पदाधिकारीलाई सचिवालयले मासिक सय लिटर इन्धन दिने गरेको छ।

संसद् सचिवालयले गाडी आवश्यक भए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सूचना प्रकाशन गरेर मात्रै लिन पाइने जनाएको छ। ‘हामीसँग गाडी भाडामा लिन रकम छैन। १० करोड रुपैयाँ गाडी भाडामा लिन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छौं’, संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले भने।

संसदीय समितिका सभापतिले संसद् सचिवालयको अनुमतिबेगर गाडी प्रयोग गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरूले गाडीभाडा भने दाबी गरेका छैनन्। ‘गाडी चढिरहेका सभापतिले भाडाका लागि संसद् सचिवलायमै गर्ने हो तर प्रक्रिया नपु¥याई प्रयोग भइरहेका छन्’, सचिव शर्माले भने। संसदीय समितिका सभापतिलगायत सचिवालयका पदाधिकारीलाई सरकारले गाडी सुविधा दिनुपर्ने उनले बताए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव यज्ञ भट्टराईले समितिका सभापतिलाई संसद् सचिवालयले नै गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘भए सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने हो, छैन भने प्रदेशसभा सचिवालयले प्रक्रिया पु¥याएर गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम छ’, कानुनसचिव भट्टराईले भने।

बजेट अभावले सभापतिलाई गाडी उपलब्ध गराउन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष सवारी भाडा शीर्षकमा रकम राख्न माग गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव शर्माले सो शीर्षकमा रकमका लागि दसैंपछि ताकेता गरिएको र कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए।

सचिवालयमा गाडी अपुग

सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवालयमा आवश्यक गाडी नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। सरकार गठन भएलगत्तै सभामुख र उपसभामुखलाई गाडीको व्यवस्था गरिए पनि अन्य पदाधिकारीलाई व्यवस्था हुन सकेको छैन। सचिवालयमा सभामुख, उपसभामुख, सत्तापक्षका नेता, प्रतिपक्षका संसदीय दलका नेता, ४ वटा सभापति र सचिव गरी ९ वटा गाडी आवश्यक रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले सचिवालयलाई दुई वटा गाडी मात्र उपलब्ध गराएको छ। सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले ३ वटा गाडीका लागि सूचना जारी गरिएको बताए। उनले थप ६ वटा गाडीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेको जानकारी दिए।आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ