निजामती कर्मचारीमा भद्रगोल

काठमाडौं । सरकारको ढिलासुस्तीले निजामती कर्मचारीमा भद्रगोलको स्थिति सिर्जना भएको छ । कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन निर्माण गरेर धमाधम समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म संघ, प्रदेश, तथा स्थानीय तह निजामती सेवा सञ्चालन तथा सर्तसम्बन्धी कानुनसमेत बनेको छैन । सरकारले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुनको खाकासमेत प्रदेश सरकारलाई दिन नसकेको अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

केन्द्र सरकारको उदासीनता र ढिलासुस्तीले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिन बित्दासमेत कर्मचारी समायोजन अनिश्चित बन्न पुगेको हो । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी र कानुनको मस्यौदासमेत पठाउन ढिलाइ गरेपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले एक महिनाभित्र कर्मचारी नपठाए आफैं नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले पटकपटक संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै एक महिनामा पनि नपठाए आफैं भर्ना थाल्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा ५ हजार कर्मचारी आवश्य रहेको भए पनि अढाइ सय कर्मचारी मात्र उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।

सरकारले भने पछिल्लो समय कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने तयारी थालेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकिने भन्दै अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । समायोजनका लागि ऐनलाई नै संशोधन गर्न सकिने भए पनि संसद् सुचारु नरहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव विनोद कुँवरले स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।