बिजुली बसमा सरकारको झेल: यस्तो छ खेल

काठमाडौं । सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंगलबार मात्रै संघीयता कार्यान्वयन गर्न नदिन बाहिर षड्यन्त्र भइरहेको बताएका थिए, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्झाउँदै । तर, सत्ताभित्रबाटै संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठोस के काम भए भन्ने कुरा भने उनले भनेनन् । सत्तासीन दलले कानून निर्माणका एकाध प्रयास बाहेक अन्य क्षेत्रमा देखिने गरी प्रगति गरेकाे छैन ।

त्यस्तै, झल्को मंगलबार प्रधानमन्त्री स्वयंले दिए । उनले मंगलबार संघीय राजधानी काठमाडौमा विद्युतीय बसको सूभारम्भ गरे । र, भने, ‘अबको युग विद्युतीय बसको हो, वातावरणमैत्री सवारी साधनको हो ।’ तर, चिनियाँ कम्पनीले बनाएका ती बस एसियाली विकास बैंक एडीबीले लुम्बिनी विकास कोषलाई दिएको थियो । बस अभाव भन्दै ती बस काठमाडौमा तानियो, परीक्षणका नाममा ।

यहाँनेर, बस जसले दिए पनि र जसले लिए पनि केही फरक परेन । तर, दाताले जुन ठाउँका लागि दिएको हो, त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र परीक्षणको नाउँमा बीचबाटोबाटै अर्काको हातमा पार्ने काम किन गरियो भन्ने मूल प्रश्न हो ?

के लुम्बीनीमा विद्युतीय बस चलाउने ठाउँ थिएन ? के त्यहाँ यी बस चार्ज उल्लेख गरेको कुरालाई मात्र आधार मान्ने हो, भने युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचिमा परेको लुम्बीनीमा बढ्दै गएको प्रदूषणलाई मध्यनजर गरी ति बस दिइएको हो । तुम्बीनी काठमाडौँ भन्दा फोहर भयो भनेर समाचार लेख्ने नेपालका सञ्चारमाध्यमले काठमाडौँमा विद्युतीय बस चलेकामा वाहवाही प्रर्दन गरे । तर, प्रदूषणले थिचिएको लुम्बिनीले के पायो ? नाम मात्रै बेचियो । यसरीः

लुम्बिनी विकास कोषलाई दिइएका विद्युतीय बस परीक्षणका लागि लिएको साझा यातायातबारे पनि टिप्पणी गर्न खोजिएको होइन । साझाका प्रवन्ध निर्देशक मेहन्द्रराज पाण्डे्यको कुरा मान्ने हो भने गौतमवुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि मात्रै सञ्चालन गरिने भनिएका बस चाँडै आए । थन्किनु भन्दा हामीले परीक्षण गरौँ न भनेर कुरा अघि बढाएको हो ।

के लुम्बिनीमा सडक छैन ? हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘ती गाडी गौतमवुद्ध विमास्थलमा लगानी गरिरहेको एडिबीले दिएको हो । ता कि विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि पर्यटक ओसार्न सजिलो होस् र प्रदूषण कम होस् भनेर । लुम्बिनी विकास कोष यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था पनि होइन । त्यसैले अहिलेलाई हामीले परीक्षणका लागि लियौँ ।’

प्रवन्ध निर्देशक पाण्डेले लुम्बिनी विकास कोषले नै हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको हो । उनको कुरा बुझियो, तर खास कुरा आएन । एडिबीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि दिएको हो भने, विमानस्थल सञ्चालनमै नआई यतिचाँडै किन दियो ? समग्र लुम्बीनीका लागि दिइएको हो भने, आउनेवित्तिकै लुम्बीनीमै किन व्यवस्थापन गर्न सकिएन ? यसको जवाफ आउने दिनमा कसै न कसैले दिनु नै पर्ने छ ।

साझा यातायातसँग जोडिएको काठमाडौ महानगरपालिकाले पनि त्यही भन्यो । एयरपोर्ट सञ्चालनमा आएपछि मात्रै ति बस लुम्बीनी जान्छन् । अहिले काठमाडौँभित्रै चल्छन् । काठमाडौ महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्य साझा यातायातको बोर्ड सदस्य हुन् । उनले भने, ‘गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँ र लुम्बीनी क्षेत्रमा चलाउने भनि एडिबीले दिएको हो । पछि ती बस काडमाडौ, पोखरा, चितवन सबैतिर पुग्न पनि सक्छन् ।’

उनका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषको अनुमति लिएर साझालाई दिइएको हो, परीक्षणका लागि । उनले यो, रोल मोडल अभियान हो, भने । ति विद्युतीय बसले काठमाडौँमा रुट भने पाएका छैनन् । पहिले युरो–३ भनिएका साझाका बसले भक्तपुरको रुट लिन निकै कुस्ती खेल्नु परेको थियो । विद्युतीय बस सञ्चालनमा ललितपुर महानगरपालिकाको पनि सहकार्य छ । तर, ललितपुरका मेयर बाहेक अरुलाई यसबारे खासै थाहा रहेनछ ।

बस सेवा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले २०३० भित्र इन्धनवाला सवारी विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गरेर वातावरणमैत्री मुलुक निर्माण गर्ने कुरा सुनाए । साझाका प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेले पनि प्रधानमन्त्रीकै कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि हामीले त्यसमा नजाने कुरा हुन्छ र ? भने ।

साझाले पहिलो चरणमा पाँचवटा बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । मंगलबार दुई बस गुडे । ती दुई बसमा चालकसहित २० सिट क्षमता छ । बसमा यात्रुलाई उभिएर यात्रा गर्नेका लागि ह्याङगर राखिएको छ । साथै सुरक्षाका लागि सीसी क्यामरा समेत जडान गरिएका छन् ।

वायुप्रदूषण नियन्त्रण गर्न भन्दै विश्वले सन् २०३० भित्र इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विस्तापित गरी विद्युतीय बस प्रयोगमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको कुरा एडिबीले सम्झाइदिएको छ । तर, दाताको सहयोग सदुपयोग नगर्दा औँला उठ्छ कि उठ्दैन होला,,, सरकार ?