यसरी फाइदा उठाउँदैछन विप्लव
समस्या समाधानको लागि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता गर्ने भने पनि औपचारिक वार्ता कहिलदेखि सुरु हुन्छ, ठेगान छैन।
वार्ताको वातावरण बनाउने उद्देश्यले सरकारले सो पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डसहितका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गरेको छ। तर, औपचारिक वार्ता अझै टाढा रहेको खबर आजको नेपाल साप्ताहिकमा माधव बस्नेतले लेखेका छन्।
सरकारले ८ भदौमा नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको छ। वार्ता टोलीकै पहलमा अदालतको पाँचौँ आदेशपछि सरकारले प्रकाण्डलाई ९ असोजमा रिहा गरेको थियो।
पाण्डेका अनुसार सरकारी अध्ययनमा यतिबेला सरकारसँग असन्तुष्टमध्ये सबैभन्दा ठूलो समूह विप्लव नेतृत्वको नेकपा नै हो। सरकारले वार्ता टोली गठन गरे पनि अझै बार्ताको लागि औपचारिक पत्र भने पठाएको छैन।
सरकारी अलमलको फाइदा विप्लब समूहले उठाइरहेको छ। विप्लव समूहले वार्ताको लागि केही सर्त राखे पनि उसले पनि औपचारिक रुपमा वार्ता टोलीसमक्ष पठाएको छैन।
‘हाम्रो पार्टीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण के हो, त्यो प्रष्ट नगरुन्जेल वार्तामा बस्न तयार छैनौँ,’ प्रकाण्डले भने, ‘नेता कार्यकर्तामाथि थोपरिएको मुद्दा, जारी गरिएको वारेन्ट खारेजीपछि मात्र वार्ताको वातावरण बन्न सक्छ।’
विप्लव समूह कस्तो शक्ति हो, सरकारले स्पष्ट सोच बनाउन सकेको छैन। जानकारहरुका अनुसार खासगरी प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादल विप्लव समूहलाई राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेका छन्।