पत्रकार त्रिपाठीको संयोजकतत्वमा बन्यो कार्यदल
मुलुकी संहिता (अपराध) ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने कानूनी प्रावधानको विकल्पमा सुझाव दिन सञ्चार मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ।
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहिता (अपराध) ऐनले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि मन्त्रालयले सुझावका लागि कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदललाई मुलुकी संहिता (अपराध) ऐन लगायतका कानून दस्तावेजहरुमा उल्लेखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
कार्यदलले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, हाम्रा मौलिक अभ्यासहरु र सम्बद्ध क्षेत्रसँग समेत परामर्श गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई छ।
कार्यदलको संयोजकमा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी रहेका छन् भने सदस्यहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्यसहित सञ्चारकर्मीहरु पत्रकारहरु तीर्थ कोइराला, शुभशंकर कँडेल, चन्द्र न्यौपाने छन्।
यसैगरी सुवाष खतिवडा, पूर्ण बस्नेत, धर्मेन्द्र झा, गणेश बस्नेत, बद्री सिग्देल, महेश्वर दाहाल, निर्मला शर्मा, डण्ड गुरुङ, टीकाराम राई र राजेश अहिराज छन्।