नेपाल–भारतको सीमा खुला राख्ने या बन्द ?

काठमाडौँ– नेपाल–भारतको सीमा खुला नै राख्ने या बन्द गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपाल–भारतका सीमा खुला हुँदा दुवै देशमा अपराध बढेको दाबी गर्दै सीमा बन्द गर्नुपर्ने तर्क एक पक्षले गरिरहेका छन् भने अर्को पक्षले रोजगार, व्यवसाय र बेटीरोटीको सम्बन्धलाई लिएर खुला नै राख्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको बैठकले प्रतिवेदन तयार गरेपछि यो विषयले थप चर्चा पाएको छ । कूटनीतिज्ञहरूको दाबीअनुसार त्यो समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छैन ।

स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक सङ्घ नेपालले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘खुला सीमाना : अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमा बन्द गरी राहदानी तथा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको दाबी गरे ।

उनले प्रबुद्ध समूहको पाँचौँ बैठकमा भीसी उप्रेतीले खुला सीमा राख्नु हुँदैन भनी प्रस्ताव गरेको पनि दाबी गरे । ‘नेपाल–भारतको सीमामा ७० वटा नाका बनाएर परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । जुन कुरा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ’, उनले भने । भीसी उप्रेती भारतका तर्फबाट प्रबुद्ध समूहका सदस्य हुन् ।

प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरूले नेपाल–भारतका विभिन्न नाकामा गएर त्यहाँका स्थानीयसँग राय लिँदा पनि सीमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव आएको बताउँदै उनले त्यसका आधारमा समूहले सीमालाई बन्द गरी दुई देशको नागरिकलाई आउन जानका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिएको जनाए । यद्यपि विभिन्न कारणले गर्दा नेपाल–भारतका सरकारले प्रतिवेदन बुझिनसकेको बताइएको छ ।

सीमाविज्ञ श्रेष्ठले अपराध तथा आतङ्कवाद कम गर्नका लागि पनि दुई देशको सीमा पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले काँडेतार नै लगाउनुपर्ने बताउँदै खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतमा आपराधिक घटना बढिरहेको पनि दाबी गरे । ‘खुला बोर्डरका कारण नेपाल र भारतमा आपराधिक घटना बढिरहेका छन् । सीमामा काँडेतार नै लगाउनु उपयुक्त हुन्छ’, उनले भने, ‘बोर्डर क्लोज भयो भने यस्ता घटनामा कमी आउँछ ।’

तर यो कुरालाई डेनमार्कका लागि पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले इन्कार गरे । उनले भने, ‘जसले काँडेतारको कुरा गर्छन्, उसले सीमामा रहेका तराई मधेसको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दिल्ली र काठमाडौँले भनेजस्तो सीमा बन्द गर्ने कुरा त्यति सजिलो नरहेको उल्लेख गर्दै उनले काँडेतार लगाए पनि आपराधिक गतिविधि हुँदै हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्ने भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘खुला बोर्डरका कारण आतङ्कवादी घटना भएका होइनन्, राज्यको सोचका कारण भएको हुन् । जबसम्म राज्यले आफ्नो सोचमा परिवर्तन ल्याउँदैन तबसम्म यस्ता घटना भइरहनेछन् ।’

‘पाकिस्तानी आतङ्कवादी भटकल र टुण्डा भारतबाट हिँडेर वा गाडी चढेर नेपाल आएको होइनन्, हवाइजहाज चढेर नेपाल आएका हुन् ।’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपाल र भारतको विमानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था त्यत्रो कडा छ, अनि कसरी जहाज चढेर नेपाल आए यसको जवाफ राज्यले दिने हो । यो खुला सीमाका कारणले भएको होइन ।’

भारत र पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘यदि सीमा बन्द गरेर आतङ्कवाद वा आपराधिक गतिविधि रोकिन सक्थ्यो भने सबैभन्दा पहिले पाकिस्तान र भारत बीचको विवाद सकिन्थ्यो । भारत–पाकिस्ताको सीमामा सबभन्दा बढी सुरक्षा व्यवस्था कडा छ तर पाकिस्तानबाट आएर भारतमा आतङ्कवादी समूहले हमला गरेकै छन् । सीमा बन्द गरेर समस्या समाधान हुँदैन, बरु त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यतातिर राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’

भारतका लागि नेपाली पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पनि सीमा बन्द गर्नु वा खुला राख्नु भनी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले त्यसका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘खुला सीमाका कारण जति अवसर छ, त्यति चुनौती पनि छ तर त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

समय सापेक्ष नीति नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हरेक कुरा नयाँ ढङ्गबाट सोचिनुपर्ने धारणा राखे । उनले नेपाल–भारतको सीमा खुला राख्ने या बन्द गर्ने भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्रविज्ञ प्रद्युम्न विक्रम शाहले मानिसलाई आवतजावतमा रोक लगाउनुभन्दा सीमामा व्यावसायिक दृष्टिकोणले कडा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

खुला सीमाका कारण हुने अवैध व्यापारले दुवै देशलाई नोक्सान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले उद्योग व्यापारको विकासका लागि भए पनि सीमा ‘ट्रेड ट्रिटी’ लागू गर्न सुझाव दिए ।

कालपानी र सुस्ता नेपालका लागि भारतको कास्मिर जस्तै विवादास्पद ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई दुवै देशले गम्भीर समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘दुवै देशले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर हुँदैन’, उनले भने, ‘भारत र बङ्गालादेशको बीचमा सीमा विवाद समाधान हुनसक्छ भने नेपाल र भारतबीचको विवाद किन समाधान हुँदैन ?’

यस्तै कूटनीतिकज्ञ इन्द्रकुमारी अधिकारीले सुरक्षाको दृष्टिकोणले भए पनि नेपाल–भारतको सीमामा परिचयपत्र लागू गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालमा चिनियाँ लगानी बढिरहेका कारण भारतलाई तनाव भएको उल्लेख गर्दैै चिनियाँहरू नेपाली भाषा सिकेर खुला बोर्डरको कारण भारत पस्नसक्ने गरेको दाबी गरे ।

अर्का सीमाविद् डा. उद्धव प्याकुरेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मनिस आवतजावत सन्दर्भमा पनि नेपाल र भारतका सीमानमा सीमापिच्छे फरक फरक नीति अपनाइएको भेटिएको धारणा राखे ।

नेपाल–भारतबीच सीमा व्यवस्थापन एकनासको रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुरक्षाको दृष्टिले आआफ्नो नाकामा चेकजाँच आआफ्नो तरिकाले भइरहेको हुनसक्ने बताए । सीमा बन्द नगरे पनि केही सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको तर्क थियो ।रतोपाटीको सहयोगमा