यस्तो पो प्रचण्डको दाऊ !

केही दिनदेखि वर्तमान सरकारका एक महत्त्वपूर्ण सारथि पुष्पकमल दाहालले निजीक्षेत्र तथा लगानीका विषयमा बारम्बार बोल्न थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श बाहिरिएपछि उनले वीरगञ्जको एक सम्मेलनमा राज्यले वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वातावरण बनाउन नसकेको आरोप लगाए । विशेष गरी घूसखोरी रोक्न नसकेको र प्रशासनिक संयत्रमा रहेको ढिलासुस्ती रोक्न नसकेको उनको तर्क थियो । दाहालका अनुसार राज्यले लगानीकर्ताको पूँजीको सुरक्षा गर्न र नाफा कमाउने अधिकारको प्रत्याभूति दिन सकेको छैन ।

गत बिहीवार फेरि काठमाडौंमा पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायी सङ्घको सम्मेलनमा दाहालले व्यवसायीलाई नाफा कमाउने स्वतन्त्रता दिनुपर्ने बताए । यो पल्ट पनि उनको आशय विदेशी लगानीसँग जोडिएको थियो । व्यवसायीलाई नाफा कमाउन दिए विदेशी लगानी भित्रिने नत्र देशभित्रको पूँजी निष्क्रिय रहने उनको आशय थियो । नाफा कमाउन स्वतन्त्रता दिए निष्क्रय पूँजी सक्रिय हुने नत्र त्यही निष्क्रय पूँजी पनि विदेश पलायन हुने उनको भनाइ थियो ।

दाहालले बारम्बार निष्क्रिय पूँजी र वैदेशिक लगानीको कुरालाई नाफा कमाउने स्वतन्त्रतासँग जोड्नुका पछाडि केही न केही रहस्य लुकेको हुनुपर्छ । बाहिरबाट हेर्दा दाहालको भनाइ तर्कयुक्त देखिए तापनि यसको आन्तर्य भने केही गम्भीर देखिन्छ ।

पहिलो अन्तर्य दाहालको आशयको हो । उनले राज्यलाई लगानीको वातावरण बनाउन नदिएको, प्रशासनमा घूसखोरी रोक्न नसकेको र व्यवसायीको नाफा कमाउने अधिकार सुरक्षित गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । देशको राजनीति हाँक्ने स्थानमा रहेका र सत्ताकै साझेदार रहेका दाहालले सरकारको विरोधमा बोलेका शब्दले उनी सरकारको विरोधमा लागेको वा सरकारको कामबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाउँछ । यदि दाहालले बोलेको कुरा साँचो हो भने समग्र निजीक्षेत्र नै यस विषयमा चिन्तित रहेको हुनुपर्छ । यदि दाहालले बोलेको कुरा पूरै साँचो होइन भने दाहालसहितको एउटा निजीक्षेत्रको समूह सरकारको क्रियाकलापबाट प्रताडित भएको हुनुपर्छ ।

दोस्रो अन्तर्यको सन्दर्भको हो । केही महीनायता सरकारका केही निकायले केही व्यवसायी र लगानीकर्तामाथि विविध मुद्दालाई लिएर कारबाही थालेका छन् । यातायात व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, बजार सेवा व्यवसायी र उपभोग्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि सरकारका निकायहरूले कारबाही थालेका थिए । सङ्घसँग आबद्ध केही पदाधिकारीले कालोबजारी ऐनजस्ता जटिल कानून निजीक्षेत्र र लगानीको विकासको बाधक रहेको बताउन थालेका छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा वर्तमान सरकार स्थिर देखिए तापनि भित्रभित्रै विभाजन देखिन थालेको छ । केही महीनायता यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा निजीक्षेत्र र बजारमा पनि देखिन थालेको छ । सरकारभित्रको अन्तरद्वन्द्वले निजीक्षेत्रलाई पनि विभाजित गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारीहरूले राज्यले आफूलाई महत्त्व नदिएको र विभाजित गर्न खोजेको गुनासो गर्न थालेका छन् । विगत केही हप्ता सबै व्यवसायीले राज्य र राजनीतिक दलहरू बलियो हुँदै गएका बेला निजीक्षेत्र र नागरिक समाज भने विभाजित र कमजोर हुँदै गएको अनुभव गर्न थालेका छन् ।

यसरी निजीक्षेत्र विभाजित हुँदै जानुमा दुईओटा कारण स्पष्ट देखिन्छन् । राज्यको कानूनी शासन र सुधारको योजनामा गैरकानूनी तरीकाले नाफा कमाउने प्रवृत्तिमा रोक लाग्न सक्छ । यसले पक्कै पनि विवाद र अवरोध सृजना गर्न सक्छ । यदि होइन, राज्यले यस प्रकारको योजना अघि बढाएको छैन भने राज्यको छत्रछायाँमा अवाञ्छित रूपमा आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउन चाहनेहरूबीच विवाद सृजना हुन सक्छ । यसै पनि राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा लगाएको आरोपहरू व्यवसायीहरू स्वयम्बाट आउने गरेका छन् ।

जे भए पनि नेपाली राजनीतिभित्रको विभाजनले आगामी दिनमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गर्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय अनुभवहरूले स्पष्ट देखाएका छन् यदि राज्य बलियो हुँदै गयो तर त्यसअनुपातमा निजीक्षेत्र र नागरिक समाज बलियो भएन भने राजनीति जनताप्रति उत्तरदायी रहँदैन । त्यसैले सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न नागरिक समाज र निजीक्षेत्र एकजुट भएर राज्यसित आफ्नो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी भइसकेको छ ।