बिचरा ! दुई तिहाईको सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विराटनगरमा रहेको गोबर ग्यास प्लान्टको उद्घाटन गर्दै । तस्बिरः प्रधानमन्त्रीको ट्वीटरबाट

गत हप्ता नेपालका दैनिक पत्रिका समाचार संकलन, प्रस्तुतीकरणका दृष्टिले अब्बल रहे । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा खुलेर आउने मात्र होइन सरकार चुकेको विषयमा पनि स्पष्ट रुपमा अघि आएका छन् । नेपाल प्रहरी एक पछि अर्को विवादमा पर्दै आएको छ, र दैनिक पत्रिकाले सो विषय सशक्तरुपमा उठान गरेका छन् । भक्तपुरमा भएको एक बालकको अपहरण र हत्याको सन्दर्भमा समातिएका अभियुक्तलाई हिरासतबाटै लगेर नक्कली मुठभेडमा मारेको घटना सेलाउन नपाउँदै भीमदत्त नगरपालिका, कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषयमा प्रहरीले मुख्य अपराधीलाई बचाउन प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । उक्त घटनाको विरोधमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा दर्जनौं घाइते भएका छन् भने एक किशोरको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको छ ।

गोबरमा चिप्लियो सरकार

भदौ ५ गते मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलबलसहित विराटनगरमा रहेको एक गोबर ग्यास प्लान्टको उद्घाटन गर्न पुगे । करिब ३२ वटा घरमा गोबर ग्यास पाइपको माध्यमबाट बाँडिने उक्त परियोजना उद्घाटन गर्न केन्द्रबाट प्रधानमन्त्रीका साथ लागेर कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकाल, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनका साथै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि उक्त समारोहमा पुगेका थिए । त्यसका साथै प्रदेश १ का प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा प्रदेश सांसदसहित सरकारी कर्मचारीको ठूलो भीड जम्मा भएको थियो । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले अब ग्यासको सिलिण्डर काँधमा बोकेर हिँडने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका थिए ।

गोबर ग्यासको प्लान्ट उद्घाटन गरेर अब देशभर घर घरमा खाना पकाउने उर्जामा नयाँ क्रान्ति आएको भन्ने भाषण प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा धेरैले गोबर ग्यासले उर्जामा क्रान्ति ल्याउने कुरालाई उडाएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट बुधबारका दैनिकमध्ये नयाँ पत्रिकाले यस विषयलाई सबैभन्दा सशक्त ढंगले प्रस्तुत गर्‍यो ।

अब ग्यासको डल्लो बोकेर हिँडने युगको अन्त्य हुने प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई चुनौती दिँदै नयाँ पत्रिकाले लेख्यो ‘गोबर ग्यास प्रविधि नेपालमा नयाँ होइन । मुलुकमा अहिलेसम्म चार लाख २० हजार परिवारले गोबर ग्यास प्लान्ट लगाइसकेका छन् ।’

सो दैनिकले कुन कुन वर्ष कहाँ कहाँ कति गोबर ग्यास प्लान्ट बनाइयो भन्ने चित्रणसमेत गरेको छ । साथै नवलपरासीमा दैनिक १५० सिलिन्डर ग्यास उत्पादन भइरहेको र अहिले पोखरामा सबैभन्दा ठूलो प्लान्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि सो समाचारमा उल्लेखित छ । त्यस्तै स्याङ्जाको खिलुङ कालिका एग्रो फार्मले पनि ३५० किलोवाट विद्युत बायोग्यासबाट उत्पादन गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । यो समाचारबाट मात्र चित्त नबुझेर नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भोलिपल्ट अर्थात् भदौ ७ गते बिहीबारको दिन सम्पादकीय समेत लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिका प्रधानमन्त्रीको काम कारवाहीको सम्बन्धमा सम्पादकीय लेख्दै भन्छ, ‘प्रधानमन्त्री आफैँले प्रायोजन गरेको टेलिभिजन कार्यक्रममा सहभागी भएर तथा अन्य मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएर र अनावश्यक कार्यक्रममा गएर आफूले राम्रो काम गरेको दाबी गर्ने गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले दिनको १० घन्टा सक्रिय रहेको दाबी गरेता पनि उनको सक्रियता सही ठाउँमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि सो दैनिकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनावश्यक काममा, ठाउँमा र हास्यास्पद भाषण गरेर समय बर्बाद गरिहेको भन्दै गोबर ग्यासको विषयमा ठूलो काम गरेझैं दाबी गर्नुपनि त्यस्तै काम भएको टिप्पणी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ ।

कञ्चनपुरमा प्रहरी ज्यादतीविरुद्ध जनरोष

गत साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी एक १३ वर्षीया बालिका साथीको घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन् । उनलाई भोलिपल्ट उखुबारीमा बलात्कारपछि मृत अवस्थामा गाउँले र प्रहरीले फेला पारेका थिए । यस घटनाले कञ्चनपुरमा ठूलो तनाव ल्यायो । यस घटनामा प्रहरीले दुई व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर गृहमन्त्रीलाई सोही अनुसारको रिपोर्टिंग गरेका थिए । गृहमन्त्रीले साउन १७ गते संसदमा दुई जना पक्राउ भएको घोषणा पनि गरे । तर घटना त्यतिकैमा सेलाएन । ति दुई पक्राउ परेका व्यक्ति वास्तविक अपराधी नभएको पुष्टि हुँदै गयो ।

पश्चिम नेपालको सो जिल्ला लगातार अशान्त भयो तर केन्द्रका मिडियाले त्यस सम्बन्धमा ठोस आवाज उठाएका थिएनन् । अन्ततः कञ्चनपुरवासी सो घटनामा प्रेसको ध्यान आकृष्ट गर्न सक्षम भए, अनि घटना भएको २६ औं दिनमा प्रहरीले अर्को व्यक्तिलाई अपराधी भनेर पक्राउ पनि ग¥यो । तर जनता सो व्यक्तिलाई पनि अपराधीको रुपमा मान्न तयार नभएको कारणले आन्दोलन झन चर्केर गयो । प्रहरीको अश्रुग्यास र गोलीले समेत आन्दोलन रोक्न सकेन । साउन ७ गते सरकारले त्यहाका एसपी, सीडीओ सबैको सरुवा गरेर प्रहरीका उच्च पदस्थ कर्मचारीको छानविन टोली गठन गर्‍यो । तर, सो टोली गठन भएको भोलिपल्टै आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीबाट गोली प्रहार भयो र एक १४ वर्षीय किशोरको मृत्यु भयो । दर्जनौं व्यक्ति गोली, अश्रुग्यास र लाठीबाट घाइते पनि भए ।

निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले जनताको विश्वास पूर्णतः गुमाएको छ । यस विषयलाई बुधबारको हिमालय टाइम्सले ‘प्रहरीमाथि अविश्वास’ शीर्षक सहित मुख्य समाचार बनाएको छ । त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि ‘प्रहरीमाथि विश्वासको संकट’ शीर्षकमा शुक्रबार ब्यानर हेडलाइन दिएको छ । नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा सम्पादकीय पनि लेखेको छ । ‘राज्यप्रतिको यो अविश्वास’ शीर्षकमा शुक्रबारको सम्पादकीयमा नयाँ पत्रिका लेख्दछ, ‘जब राज्यले जनताको विश्वास गुमाउँछ र जनता न्यायका लागि सडकमा निस्केर जेसूकै गर्न अर्थात् मर्न पनि तयार हुन्छन् अनि भन्नुपर्ने हुन्छ, राज्य नैतिक संकटमा परेको छ ।’ अन्य दैनिक पत्रिकाले पनि यस विषयमा संवेदनशील भई आवाज उठाएका छन् । शुक्रवारका समीक्षित दैनिकमध्ये गोरखापत्र बाहेक सबैले कञ्चनपुरमा भएको गोली प्रहार, एक नवयुवकको मृत्यु तथा कफ्र्युको समाचारलाई मुख्य पृष्ठमा ब्यानर समाचार बनाएका छन् ।

प्रेसमाथि अंकुश

देवानी संहिता तथा अपराध संहितापछि तुरुन्तै आएको गोपनियता सम्बन्धि विधेयकले नेपालका मिडियामा अंकुश लगाएको दैनिक पत्रिकाले महशुस गरेका छन् । कान्तिपुर लेख्दछ, ‘सरकारले संसद्मा पेस गरेको गोपनियता सम्बन्धी विधेयकको प्रावधानले पत्रकारलाई सूचना संकलन गर्न असहज हुने भएको छ । संविधानले आमसञ्चार माध्यमलाई दिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता नै हनन हुनेगरी सरकारले गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको छ ।’

कान्तिपुर अगाडि लेख्दछ, ‘यो विधेयकमा वैयक्तिक सूचना भन्दै राज्यको ढुकुटीबाट तलबसुविधा पाउने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र, आपराधिक पृष्ठभूमि र फौजदारी कसुरमा पाएको सजाय, कसुर भुक्तान गरको विवरण, विवादित व्यक्तिको चरित्र, राजनैतिक आवद्धतामा समेत टिप्पणी गर्न नपाइने प्रावधान राखेको छ ।’

नागरिक दैनिकले पनि यो समाचारलाई बिहीबारको प्रथम पृष्ठको मध्यमा समाचार बनाएको छ । नागरिक लेख्दछ, ‘सरकारले कुनै पनि सूचना संकलकलाई सातवटा पूर्वसर्त पूरा गरेपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने भएको छ । कानुन व्यवसायीले यो विधेयकलाई संविधानको प्रतिकूल भएको बताएका छन् । विधेयकले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका र सामान्य व्यक्तिलाई एउटै प्रकारको गोपनीयताको हकको अधिकार प्रदान गरेको सो पत्रिकाले जनाएको छ । यी दुवैको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रमाणपत्र, नागरिकता, राहदानी, मतदाता परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्र, बैंकका कागजात, जग्गाधनी पुर्जा लगायत विवरण गोप्य रहने व्यवस्था दफा ११ (२) ले गरेको छ । नागरिकले यसै विषयमा शुक्रवार सम्पादकीय लेख्दै के यो मुलुक बन्द समाजका अभ्यासमार्फत समृद्धि यात्रा तय गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्न गरेको छ । प्रेसको मख थुनेर, नागरिकको जान्न पाउने अधिार कुण्ठित गरेर मात्रै सर्वस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस भएकै हो भन्ने प्रश्न पनि नागरिकले सरकारलाई तेस्र्याएको छ ।