प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं– मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का केही प्रावधानले प्रेसमाथि अंकुश लगाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले भदौ २२ सम्म चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको ठहर गर्दै माहासंघले कार्यतलिकासहित आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यतालिका

१. भदौ १२ गतेसम्म केन्द्र प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरु संशोधनका लागि महासंघका पूर्वसभापति÷पूर्वअध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंगठन, बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग वृहत छलफल गर्ने । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानविरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।

२. भदौ १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरु तयार पार्ने ।

३. भदौ १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरुमाथि प्रदेशस्तरीय वृहत अन्तरक्रिया गर्ने ।

४. भदौ २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापनपत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।

५. भदौ २१ गते संघीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने ।

६. भदौ २२ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरुसहित सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।

आमसञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरे वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइजती भएको ठहर भए पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ ।

गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा ‘अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि रेकर्ड गर्न नहुने’, २९३ मा ‘अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बीर खिच्न नहुने’ र २९५ मा ‘चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने’ व्यवस्था छ ।
महासंघले भदौं १ देखि लागू भएको संहिताले संविधानकै धज्जी उडाएकाले पहिलो चरणमा भदौं २२ गतेसम्मका लागि दवावमूलक आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको जनाएको छ ।