ओलीको हैसियत के भन्दै संसदमै राजिनामा मागियो !

काठमाडौँ-  प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको घटनामा समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।

संसदमा बोल्दै सांसद कार्कीले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली आफैँले सिफारिस गरेका जोशीलाई सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकार गर्नु रहस्यपूर्ण भएको बताए। कार्कीले नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन अयोग्य भएको उल्लेख गर्दै उनको राजीनामा माग गरेका हुन्।

कार्कीले भने, “दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उहाँको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने ? विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत छ, यसलाई अवैध घोषणा गर्दछौँ, निर्णय मान्दैनौँ ।”

उनले समितिको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राखे ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले ‘लोकतन्त्रको रक्षक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको’ विषय छलफलमा ल्याइँदा कसरी नियम पालनसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो भनी प्रश्न गरे ।

‘शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तको पालनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा कुन नियममा छ, प्रतिपक्षले जनताको कुरा किन सदनमा उठाउन नपाइने ? प्रतिपक्षले ससदीय सुनुवाइ समितिसम्बन्धमा उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेसका सांसदको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै सत्तापक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृङ्खलतातिर उन्मुख भएको बताए । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा दुई तिहाइलाई एक तिहाइले नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यदि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तयार छौँ।’

नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘यदि सुनुवाइ समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छौँ । समितिको निर्णय संसदमा छलफलमा नल्याउन मिल्दैन।’

नेकपाकी पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याएर समितिबाट भएको भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनाको औचित्य नरहने बताइन्।

त्यसपछि समितिको निर्णयप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद शान्त तुल्याउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिए।