मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पाता कस्ने चेतावनी !

काठमाडौँ । सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेशमा नेकपाको दुईतिहाईको सरकार छ ।

तर नेकपाको सरकारले राजनीतिक नियुक्ती गर्न पाउने स्थानमा धमाधम काँग्रेसी कार्यकर्ता नियुक्त गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गाँड कोराकोर सुरु भएको छ ।

मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटोले मोटो रकम लिएर काँग्रेसका असली कार्यकर्तालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरु समेत आश्चर्य चकित भएका छन् ।

उनीहरुले मन्त्री अधिकारीको कार्यशैली र मन्त्रीले भनेकै आधारमा गलत व्यक्तिलाई नियुक्तीका लागि फाइल सदर गरेको भन्दै सचिव देवकोटाविरुद्ध समेत आक्रोशित भएका छन् ।

लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारले नियुक्ति गरेको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको विषयमा नेकपा र मन्त्रालयभित्र बबण्डर मच्चिएपछि मन्त्री अधिकारी विगत एक सातादेखि मन्त्रालय नै बेला–बेला मात्र आउने गरेका छन् । नक्कली उद्दार सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्न गत सोमबार साँझ यसो झुल्किएका मन्त्री अरु दिन मन्त्रालय नै नआउने र आफ्नै क्वार्टरमा चुपचाप बस्ने गरेका छन् ।

मन्त्री अधिकारी गत साउन ११ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेर ल्याएको बाइडबडी जहाजको स्वागत समारोहमा समेत देखा परेनन् । उनले सचिव देवकोटालाई मात्रै पठाए । जहाज खरिदबाट आउने १० प्रतिशत कमिसन मिलाउन समेत ठूलै मारामार भएको बुझिएको छ ।

निगमले फ्रान्समा निर्माण भएको दुई वटा वाइड बडी जहाज रु २४ अर्ब खर्च गरेर ल्याएको हो । त्यसमा वैधानिक रुपमा १० प्रतिशत नै कसिमन आउँछ । त्यो भनेको दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हो । कमिसन कसरी मिलाउने भन्नेमा मन्त्री अधिकारी, सचिव देवकोटा, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कसांकार र जहाजको डिल गर्ने साझेदाहरुबीच पटक–पटक छलफल भएपनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताइन्छ ।

कस–कसलाई कसरी कमिसन वितरण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुन नसकेपछि मन्त्री अधिकारी र महाप्रबन्धक कसांकारबीच समेत पछिल्लो समय मतैक्य हुन सकेको छैन । कसांकारले अघिल्ला मन्त्रीहरुलाई समेत कमिसन दिनुपर्ने बताएका छन् । तर अधिकारीले भने हाल बहाल रहेकाहरुले मात्रै मिलाएर लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेलाई कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेको भन्दै ‘नेकपा’को एउटा समूहले अदालत गएर भएपनि अधिकारीको सेखी झार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । आइतबार (आज) नै रिट दर्ता गराउने तयारी गरिएको भएपनि आजसम्म सर्वोच्चमा कुनै पनि रिट दर्ता भएको छैन ।

सो समूहले पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटेर कोषको नियुक्तिलाई लिएर कुरा गरेपछि मात्रै सर्वोच्चमा रिट दिने हो कि भन्ने विषयमा समेत छलफल गरेको थियो । सरकार हाम्रो हुने, हाम्रो मन्त्रालयमा धमाधम पैसा लिँदै काँग्रेसी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने तरिका के हो भन्दै उनीहरुले चरम रुपमा आक्रोश व्यक्त गरेको बताइन्छ ।

नेकपाका ती कार्यकर्ताकाअनुसार हाम्रो अभिभावक पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली हो’ प्रचण्ड हो । तर कानून र पार्टीको सामान्य सिद्धान्तलाई पनि भुलेर किन कांग्रेसका मान्छेलाई नियुक्ति गरेको होला ?’ भन्दै प्रश्न गरिएको छ । तर हालसम्म कुनै उत्तर पाउन नसकिएको ती कार्यकर्ताले बताए ।

नेपाली कांग्रेस निकटका अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई उपाध्यक्ष र विष्णुप्रसाद ढकाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरिएपछि नेकपा निकटका नेताहरूले मन्त्री अधिकारीविरुद्ध आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेका छैनन् । जसरी भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका बेला अवधेशकुमार त्रिपाठी उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका थिए । गत असार २० गते ओली सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने क्रममा त्रिपाठीको पनि पद पनि गएको थियो । तर, च्यानल मिलाएर त्रिपाठी नेकपाको वर्तमान सरकारलाई चुनौती दिँदै एक महिनाभित्रै उपाध्यक्ष पदमा फर्किएका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले सदस्य सचिवमा कांग्रेस निकटका पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकाललाई नियुक्ति गरेपछि झनै विवाद चर्किएको छ । मन्त्रालयका केही कर्मचारी र नेकपाका घुस्याहा उच्च नेताहरूका कारण ढकाललाई कानून विपरित नियुक्ति गरिएको भन्दै नेकपाका नेताहरुले मन्त्री अधिकारीको कार्यशैली घर पोलेर खरानी बेच्ने प्रवृत्तिको भएको जनाऊ दिएका छन् ।

कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि पर्यटन मन्त्रालयले २०७४ साल पुस १७ गते निर्णय गरेर आवेदन माग गरेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले २०७४ पुस १८ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सोही सूचनाअनुसार आवेदन परेका २२ जनालाई २०७४ साल माग १ गते अर्को सूचना जारी गरेर पर्यटन मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो ।

अन्तर्वार्ताकै क्रममा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले आवेदन दिएर रोस्टरमा परेका २२ जनाको नामभन्दा फरक व्यक्तिलाई कोषको नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको तयारी गरेपछि उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्दै २२ जनाभित्रैबाट लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अहिलेको सरकारले २२ जनाभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेर कानूनको धज्जी उडाएको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयका केही इमान्दार कर्मचारीले सदस्य सचिवमा रोस्टरमै नभएको बाहिरी व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्दा विवाद आउने भन्दै अपात्ति पनि जनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण निकटका विष्णुप्रसाद ढकालले मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटासहितलाई आर्थिक रुपमा मोटो थैली बुझाएको चर्चा मन्त्रीको सचिवालयमा चल्ने गरेको छ ।

दुई साताअघि कानून विपरित सदस्य सचिवमा नियुक्ति पाएका विष्णुप्रसाद ढकालले गत आइतबार पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । तर उनलाई नहटाएसम्म कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको आदेश पर्खेर बसेका छन् ।

सदस्य सचिवका लागि मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएका उम्मेदवारहरूमा धु्रवनारायण पाण्डे, रत्नविक्रम स्याङ्वो, भेषराज आचार्य, शिव अर्याल, अनिता ढुंगाना शाह, सविर अहमद खान, कृष्णकुमार राई, नवल किशोर यादव, हरिध्वज राई, हिमालकुमार उप्रेती, ज्ञानिन राई, रामेश्वर श्रेष्ठ, पुनमकुमार अग्रवाल, भेषनारायण दाहाल, बज्रमुनी बज्राचार्य, गीताकुमारी चौधरी, लक्ष्मीप्रसाद महर्जन, अजितमान तामाङ, शुम्भुप्रसाद घिमिरे, रामदेव यादव, मनीष कर्ण र बालचन्द्र मिश्र रहेका थिए । काँग्रसी कार्यकर्तालाई मन्त्रीले पैसा लिएर खुल्ला विज्ञापन र प्रतिस्पर्धालाई लात मारेपछि उनीहरु सर्वोच्च जाने र सरकारको निर्णय उल्ट्यारै छाड्ने तयारी गरेका छन् ।

उनीहरु पर्यटन मन्त्रालयको गतिविधिबाट जिल मात्रै परेका छैनन्, नेकपाको सरकार हो कि काँग्रेसको सरकार हो समेत छुट्याउन नसकेको बताएका छन् । उनीहरूले आफूहरुको मागको सुनुवाई नगरे र काँग्रेसी कार्यकर्तालाई कारवाही नगरे न्याय माग्न सर्वोच्च जाने तयारी गरेको बताएका थिए । तर बुधबार नै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरका छन् ।

कोषको उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिका विषयमा जानकारी र सूचना सामाजिक सञ्जाल लगायतमा सार्वजनिक भएपछि रोस्टरमा रहेका पीडितहरूले थप प्रमाणहरू उपलब्ध गराइदिएका छन् । उनीहरूले वास्तविक कुरा सार्वजनिक गरेर सहयोग गरिदिन समेत नेकपाका सम्बवद्ध नेताहरुलाई समेत आग्रह गरेका छन् ।

उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव नियुक्तिमा भएको बद्मासीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले समेत ध्यान दिन नसकेको र आफूहरु समेत मर्कामा परेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री अधिकारी र सचिव देवकोटाको कार्यशैलीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा विकृति भित्रिएको भन्दै कडा आन्दोलन गर्ने, सरकारले नियुक्त गरेका काँग्रेस कार्यकर्तालाई कार्यालय छिर्न रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाली पत्रको सहयोगमा