प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी अयोग्य भए ओलीले राजिनामा दिनुपर्छ: केसी
काठमाण्डौ । नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्विकृत गरेको खण्डमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा उल्लङ्घन हुने बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै केसीले सुनुवाई समितिले उचित निर्णय लिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।
सवोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा नै चारवर्ष अघि दिपकराज जोशीले संसदीय सुनुवाई पार गरेर आइसकेकाले अहिले फेरी सुनुवाई गरेर अयोग्य ठहर गर्नु अव्यवहारिक हुने केसीको तर्क छ ।
“७१ सालमा नै संसदीय सुनुवाई समिति पार गरिसकेको व्यक्ति, त्यसबेलाको समितिले सम्पूर्ण कुरा ठीक छ भनेर न्यायाधीश बनाएको थियो । अहिले कसरी अयोग्य हुन्छ ?” केसीले प्रश्न गरे ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र बारे उठाइएको प्रश्न बहानाबाजी मात्रै भएको केसीको आरोप छ । उजुरी नपरेको विषयमा समितिका सदस्यहरुले यस्ता आरोप लगाउने अधिकार नै नभएको केसीको जिकिर छ ।
अधिकार बाहिर गएर समितिले उजुरी नपरेको विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको उनले बताए ।
“जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने अधिकार कसले दियो ? उहाँहरु सिआबी त होइन नि ।” केसीले भने ।
संवैधानिक परिषदले तीनजना मध्येबाट जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकाले यदी संसदीय समितिले जोशीलाई अयोग्य ठहर्याएमा परिषदका सबैले राजिनामा दिनुपर्ने केसीले बताए ।
“परिषदमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना लगायतले जोशीलाई योग्य भनेर सिफारिस गरेका हुन् । उहाँहरुले हेर्नुभयो होला नि सबै कुरा । अहिले आएर किचलो गर्ने ?” केसीले भने ।
“तीनजनामध्येबाट वरिष्ठतम् न्यायाधीश जोशीलाई उहाँहरुले कसरी सिफारित गर्नुभयो ? यदी जोशीलाई समितिले अयोग्य बनाउने हो भने संवैधानिक परिषदको कामप्रति प्रश्न उठ्छ । संवैधानिक परिषदले पनि जवाफ दिनुपर्छ । परिषदमा रहेकाहरुको पनि क्षमताको प्रश्न उठ्छ ।”
जोशीको पक्षमा समितिले निर्णय नगरेमा संविधान विपरित हुने केसीको भनाई छ ।