सरकारको अर्को छलाङ टेलिभिजन शुल्क महँगियो

काठमाडौं : मूल्य अभिवृद्धि करका कारण इन्टरनेटको शुल्क महँगिएको एक साता नबित्दै सरकारले विदेशी टेलिभिजन च्यानलको अनुमति शुल्क बढाएको छ । विदेशी च्यानलमा लिइँदै आएको शुल्क बढेका कारण टेलिभिजनका ग्राहकको मूल्य महँगो हुने भएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गते राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा रहेका केही अनुसूची हेरफेर गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारले टेलिभिजन डाउनलिंकका लागि यसअघि लिँदै आएको शुल्कमा वृद्धि गरेको हो ।

डाउनलिंक भन्नाले विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारणका लागि स्वीकृति लिने प्रक्रिया हो ।

यो प्रक्रियाका लागि यसअघि ५० हजार रूपैंया पर्ने शुल्क बढाएर सरकारले सात लाखसम्म पुर्‍याएको छ । बढेको यो शुल्कको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकमा पर्ने व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारले भने टेलिभिजन हेराइ महँगो नहुने दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को अनुसूची पाँच(ख) को क्रमसंख्या ४क. मा रहेको निःशुल्क वा विज्ञापन समावेश नभएको सःशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि प्रतिच्यानल २५ हजार लाग्ने निर्णयलाई परिवर्तन गरी अबदेखि एक लाख रूपैंया लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसका अतिरिक्त उक्त अनुसूचीमा क्रम संख्या थप गर्दै सरकारले ४ क१ मा विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल पाँच लाख रूपैंया लाग्ने जनाएको छ । यसले अहिले नेपालमा निःशुल्क रूपमा आइरहेका अलजजिरा, स्टार उत्सव, दंगल, धमाल इन्टरटेन्मेन्ट मुभिज, महाँ मुभिज लगायतका च्यानल बन्द हुन सक्ने डिस मिडिया नेटवर्कका महाप्रबन्धक कल्याण अधिकारी बताउँछन् ।

‘सरकारको यस्तो निर्णयपछि नेपालमा अहिले प्रसारण भइरहेका ५० देखि ६० च्यानललाई असर पर्नेछ’, अधिकारीले भने, ‘उक्त च्यानलहरूले डाउनलिंकका लागि यो शुल्क नतिरेमा यी टेलिभिजन बन्द हुनेछन् । यसले अबको दिनमा हामीले हेर्दै आएको च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा कमी आउने छ ।’

अधिकारीका अनुसार अहिले फ्रि च्यानलसहितको प्याकेज बनाएर जुन मूल्यमा ग्राहकले सेवा पाइरहेका छन्, फ्रि च्यानल आएनन् भने सोही मूल्यमा ग्राहकले अहिलेकै मूल्यमा धेरै च्यानल हेर्न पाउने छैनन् ।

साथै सरकारले ४ क२ मा विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल तीन लाख रूपैंया लाग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पुरानो अनुसुची ४ को ख लाई पनि परिवर्तन गरिएको छ । पहिले विज्ञापन समावेश भएको सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल ५० हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा त्यसमा पनि शुल्क वृद्धि भएको छ । अब विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल सात लाख शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डाउनलिंकका लागि तोकेको नयाँ शुल्कका कारण नेपाली टेलिभिजन च्यालनका ग्राहक मारमा पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा डिजिटल सिस्टम अफ नेपालका प्रबन्ध निर्देशक ध्रुव शर्माका अनुसार सरकाले तोकेको नयाँ शुल्कले टेलिभिजन हेराइ नै महंगो पर्ने बताए ।

‘यसको असर अबको केही समयभित्रै देखिन्छ’, शर्माले भने, ‘डाउनलिंक भनेको विदेशी च्यानलले नेपालमा आफ्नो च्यानल प्रसारणका लागि स्वीकृत लिने प्रक्रिया हो । यो शुल्क विदेशी च्यानलले नै बुझाउने गरेका छन् । च्यानल आफैले सरकारलाई शुल्क बुझाए तापनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने यहाँ पनि पर्छ ।’

• ग्राहकको होइन, विदेशी च्यानलको शुल्क बढाइएको होः सरकार
• निःशुल्क प्रसारण भइरहेका ५० देखि ६० च्यानल बन्द हुन सक्ने
• ५० हजार तिरिरहेका च्यानलले ७ लाख तिर्नुपर्ने
• नयाँ शुल्कले टेलिभिजन हेराइ महँगो हुन्छः व्यवसायी

शर्माका अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क बढेसँगै उनीहरूले स्थानीय वितरकबाट उक्त रकम असुल गर्नेछन् । उनले भने, ‘महँगिएको रकम ग्राहकसँगबाट उठाउनुभन्दा अर्को विकल्प रहँदैन । त्यो भनेको टेलिभिजन हेर्नका लागि ग्राहकले तिर्दै आएको मूल्य वृद्धि हुनु हो ।’

सरकारले भने अनियन्त्रित रूपमा विदेशी च्यानल भित्रिने गरेकाले त्यसलाई रोक्न शुल्क बढाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने, ‘अहिले डाउनलिंक शुल्क सस्तो हुँदा विदेशबाट अनावश्यक रूपमा च्यानल भित्रिएका छन् । शुल्क बढाएसँगै त्यस्ता अनावश्यक च्यानलको नेपालमा प्रवेश कम हुन्छ भन्ने सरकारको अपेक्षा हो ।’

विदेशी च्यानलको शुल्क बढ्नेबित्तिकै नेपाली च्यानललाई सहयोग पुग्ने ढकालले दाबी गरे । उनले भने, ‘विदेशी च्यानलमा नियन्त्रण हुनेबित्तिकै नेपाली च्यानललाई माथि उठ्न मद्दत पुग्नेछ ।’

अहिले नेपाली च्यानलले भारतमा डाउनलिंक गर्नुपर्‍यो भने त्यहाँ भारतीय मूल्य १० लाखसम्म तिर्नुपर्ने उनले बताए । ढकालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘नेपाली च्यानल बाहिर लैजाँदा महँगो तिर्नुपर्ने भएपछि हामीले चाहिँ किन महँगो शुल्क नलिने ? ’ च्यानलको शुल्क बढ्दा सर्वसाधरणको टेलिभिजन हेराइको शुल्क नबढ्ने र बढेमा त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्ने उनले बताए ।

सरकारले नयाँ शुल्क लागू गरेसँगै नयाँ च्यानल नेपालमा आउने सम्भावना कम हुने नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष तथा सुबिसु केवल नेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीर पराजुलीले बताए ।

महँगिएको शुल्क नयाँ र पुरानो दुवैमा लागू हुने हो भने अहिले आइरहेका कतिपय पुराना च्यानल पनि नेपालमा प्रसारण नहुन सक्ने पराजुलीको भनाइ छ । सरकारले भने यो शुल्क नयाँ डाउनलिंक गर्दा मात्र नभई पुराना च्यानल नवीकरणमा पनि लागू हुने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘नयाँ च्यानल डाउनलिंक गर्दा माथि उल्लेखित शुल्क लाग्नेछ भने पुराना च्यानल नवीकरण गर्दा त्यसको १० प्रतिशत तिर्नुपर्छ ।’ अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ