सर्वोच्चको आदेश: माइतीघर लगायतका स्थानमा निषेधाज्ञा लागू नगर्नु
काठमाडौं– माइतीघर लगायत क्षेत्रमा सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न नहुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज नगरेपछि सरकारले तत्काल निषेधाज्ञा लागू गर्न नपाउने भएको हो।
दुवै पक्षको सुनुवाइपछि शुक्रबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै गृह मन्त्रालयको निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय इजलासमा उपलब्ध नभएको भन्दै झिकाउने आदेश गरेको हो।
यसअघि असार २२ गते सर्वोच्चले माइतीघर लगायतका क्षेत्रमा लगाएको रोक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
गृह प्रशासन सुधार योजना अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साउन १ देखि विरोध प्रदर्शनमा रोक लगाउनेगरी माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै उपत्यकाका सात स्थानलाई प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो। गृहले ७७ वटै जिल्लामा निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णय वाक् स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।