बाबुरामले संसदमा भने: दुई तिहाईको दम्भले देश उत्तर कोरिया बन्दैछ

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने सरकार नै सामान्य लोकतान्त्रिक मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक समेत रहेका उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

‘हामीले बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा हामी भनेका छौँ –हाम्रो राजनीतिक प्राणाली भनेको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख राजनीतिक प्रणाली हो । समाजवाद र लोकतन्त्र हाम्रो व्यवस्थाका अभिन्न गुणहरु हुन्,’ उनले भने, ‘अहिले समाजवादलाई लक्षित कम्युनिज्मप्रति लक्षित पार्टीको दुई तिहाईको सरकार छ । मैले चिन्ताका साथ भन्नुपर्छ कि केही समय यता देखा परेका घटनाहरु लोकतन्त्र समाजवाद र यी सबैभन्दा उन्नत प्रकारकोे साम्यवादको परिकल्पना हो त्यस परिकल्पना गरिए वमोजिम दिसा तिर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम देखा नपर्नु किसिमको चिन्ताको विषय हो ।’

उनले उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने स्थान तोकेर लोकतन्त्र समाजवाद र साम्यवाद सबैको मूल्यमान्यता विपरीत काम गरेको समेत आरोप लगाए ।

‘सार्वजनिक रुपमा सभा जुलुस गर्न नपाउने र कुना काप्चाका गल्लीहरुमा जनताले नसुन्ने सरकारको पनि ध्यान नपुग्ने ठाँउहरुमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने भनेर जुन प्रकारको निर्णय गरेको छ यो लोकतन्त्र समाजवाद साम्यवाद सबैको मूल्य मान्यता विपरीत छ,’ उनले भने ।

समाजवादको परिभाषा लगाउँदै उनले ‘सरकार र सत्ता र पार्टीको विरोध गर्नै नपाइने लोकतन्त्र’ लोकतन्त्र नै नभएको बताए । उनले भने, ‘आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भन्ने सरकारले लोकतन्त्रको सामान्य मूल्य मान्यता विरोध र प्रदर्शन गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने निर्णय गरेको छ । यो समाजवाद मार्क्सवादका मूल्य मान्यताका विपरीत त छँदैछ । लोकतन्त्रका सामान्य मूल्य मान्यताका विपरीतसमेत छ । त्यसैले यो मान्य छैन ।’

सरकारले मार्क्सको लेनिनले अनुसरण गरेको लोकतान्त्रिक धारलाई अनुशरण गर्ने की स्टालिन पोलपोट हुँदै किम जोङ उनले अनुसरण गरेको संकुचित धारलाई अनुसर गर्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

‘त्यसैले यो सरकार मार्क्सवादको कुन धारलाई पक्षपोषण गर्छ ? मार्क्स, लेनिन, रोजाहरुको लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको धारलाई यसले पक्षपोषण गर्छ कि लोकतन्त्रलाई संकुचित गर्ने पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्दा पनि अझ कुण्ठित गराउने स्टालिन, पोलपोट र किम जोङ उनले अनुशरण गरेको संकुचित प्रकारको लोकतन्त्रलाई अनुसरण गर्छ ? यो प्रस्ट गरियोस,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिन समेत डा. भट्टराईले माग गरे । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य मुनाफाको विषय हुनै सक्दैनन् । मार्क्सवाद र समाजवादको कखरा हो यो । सबै जनताको आधारभुत मौलिक अधिकार हो । राज्यले सबै जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर दुर्भाग्य हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रलाई पनि मुनाफाको क्षेत्र बनायौँ । त्यसले ठूलो विकृति विसंगती ल्यायो । र, अझै अहिले समाजवादका मूल्य मान्यतामा आधारित रहेको अझ साम्यवादतर्फ उन्मुख रहेको पार्टीको सरकार बनेको बेलामा यी विकृति विसंगतीहरुलाई रोक्नुको सट्टामा यसैलाई प्रशय दिने गरी विधेयकको मस्यौदा हामीमाझ वितरण गरियो त्यो अत्यन्तै प्रतिगमनकारी छ ।’

उनले विधेयकले थप यस क्षेत्रमा विकृति बढाउने समेत बताए । ‘यसले आगाडि दिनमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र आम जनताको पहुँच बाहिर जाने र केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुले मात्रै यसको व्यापारिकरण गरेर लाभ उठाउने दिशातिर यो उन्मुख छ ।’

उनले गोविन्द केसीको अनशनप्रति समर्थन जनाए। उनले केसीको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएर उनको जीवन रक्षको मागसमेत गरे । त्यस्तै भट्टराईले बाढी पहिरो पीडितलाई राहत पुनःस्थापना लगायतको विषयमा सरकार गम्भीर हुनसमेत ध्यानाकर्षण गराए ।