शिक्षाका २२ उपसचिव कामविहीन

कान्तिपुर : काठमाडौँ । शिक्षा विभागका २२ उपसचिव कामविहीन भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ संरचनाअनुसार जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा प्रमुख खटाएपछि विभागमा काज सरुवा भएका उपसचिवहरू कामविहीन भएका हुन् ।

मन्त्रालयले ४१ जिल्लामा उपसचिव र ३६ जिल्लामा शाखा अधिकृतलाई प्रमुख बनाएर खटाएको हो । यसअघि उपसचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेका केही जिल्लामा इकाइ प्रमुखमा अधिकृत पठाइएको छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई नै जिल्ला प्रशासन मातहत ल्याएर इकाइ बनाइएको हो । उपसचिवको सट्टा अधिकृतलाई इकाइ प्रमुखको जिम्मेवारी दिएपछि विभाग सरुवा भएका २२ उपसचिव कामविहीन भएका हुन् ।

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार इकाइमा प्रमुख खटाएका कारण धेरै भएका उपसचिवलाई विभाग तानिएको मन्त्रालयका सहसचिव बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । ‘शिक्षाको संगठन संरचना स्वीकृत हुने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘केही समयका लागि कामविहीन भएजस्तो देखिएको हो ।’ विभागमा २९ उपसचिवको दरबन्दी छ । इकाइमा बढी भएकालाई तानेपछि विभागमा उपसचिवको संख्या ५१ पुगेको छ । उनीहरूलाई काम दिन नसके पनि हाजिर गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षाका केन्द्रीय निकायहरूको संगठन संरचना टुंगो लगाएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने पन्थीले बताए । ‘हामीले प्रस्ताव गरेको संचरनाअनुसार अहिले भएका मध्ये करिब ५० प्रतिशत कर्मचारी बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संगठन संरचना स्वीकृत भएपछि बढी भएका कर्मचारी सामान्य प्रशासनमार्फत सरकारको जिम्मा लगाउँछौं ।’ कामको प्रकृतिअनुसार जिल्लाहरूलाई वर्गीकरण गरेर इकाइमा उपसचिव र शाखा अधिकृत प्रमुखको जिम्मेवारी तोकिएको हो । जेठ ९ मा शिक्षाका १ सय ३९ कर्मचारीलाई काज सरुवा गरिएको थियो । तीमध्ये ७७ जिल्लामा इकाइ प्रमुख फेरिएका हुन् । अन्तरिम समय भएकाले कर्मचारीहरूको काज सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षाका केन्द्रीय निकायहरूको संरचना कस्तो हुने भन्नेमा यी दुई मन्त्रालयबीच मतभेदले संगठन संरचना स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको छ । ‘छलफलकै क्रममा छ, अब धेरै ढिला हुँदैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने । सामान्य प्रशासनकै सचिवको संयोजकत्वमा गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम सर्भे कमिटी) मा शिक्षाका संरचनाबारे सहमति नभएपछि थप छलफल गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद को प्रशासन समितिमा पठाइएको छ ।कान्तिपुरमा खबर छ ।