सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सम्झौता ,दुर्घटनामा परेका यात्रुले पाउने बिमामा कुरा मिलेन

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच समिति खारेज गर्ने तथा सिन्डिकेट हटाउने विषयमा सम्झौता भए पनि सवारी दुर्घटनामा परेका यात्रुले पाउने बिमालगायतका विषयमा अझै सहमति हुन सकेको छैन।

सरकारले बैंक खाता बन्द गरेको तथा यातायात समिति पनि खारेज भइसकेको अवस्थामा अन्य विकल्प नहुन्जेल यात्रु बिमा पाउन कठिन हुने यातायात व्यवसायीहरूले बताएका छन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर यात्रुको बिमा रकमलगायत यतायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यदल बनेर त्यसले काम गर्नको लागि मन्त्रालयले एक महिनाको अवधि तोकेको छ । तर, एक महिनाभित्र दुर्घटनामा परे यात्रु बिमा पाउन के गर्ने भन्ने बारेमा दुबै पक्षको आ–आफ्नै अडान रहेको खबर आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ।

यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भने अर्को नियम नबनेसम्म दुर्घटनाबापतको रकम यातायात समितिहरूले नै तिर्नुपर्ने बताउँछन् भने व्यवसायी आफूहरूले जिम्मा लिन नसक्ने बताउँछन् ।

सोमबार मन्त्रालयमा सम्झौताको घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले एक महिनासम्म यात्रुको बिमाको रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने बताए । सरकारले नै समितिको खाता रोक्का गरेकाले कुनै दुर्घटना भए उपचार सरकारले नै गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

तर, मन्त्री महासेठले भने मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी, विभाग, विज्ञ, प्रहरी समेतको सहभागिता रहने र अवको यातायात क्षेत्र सहितको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चल्ने बताए ।

समितिको सिन्डिकेटलाई हटाउन सरकार र यातायात व्यवसायीबीच आइतबार राति १० बजे भएको ५ बुँदे सम्झौताले यातायात क्षेत्रका सबै खाले सिण्डिकेट खारेज गर्न सरकार र व्यवसायीले पहल गर्ने, एउटा मात्रै सार्वजनिक सवारी भएकाले पनि प्रचलित कानुनमा रही सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कायम राख्न आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले धरपकड गर्न थालेपछि व्यवसायीले सिन्डिकेट हटाउन तयार हुँदै पाँच बुँदे सहमति गरेका हुन् ।

सिन्डिकेट खारेजीको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारसँग सहमति गरेपछि आफना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । महासंघले वैशाख २१ गते १ दिन र वैशाख २७ गतेदेखि अनिश्चितकालिन हड्तालको घोषणा गरेका थिए ।

यसैबिच कानुनविद्समेत रहेका माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले भने सिण्डिकेट अन्त्य भएपछि यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन सक्ने बताएका छन् ।राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सिण्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार सफल भए पनि त्यसपछि आउने अस्तव्यस्तताप्रति सरकारले अहिले नै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकमार्फत यातायात व्यवसायी समितिहरूको बैंक खाता रोक्का गरिएपछि उनले ती खातामा भएको रकमबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् ।