सर्वोच्चको आदेश: फेवाताल नजिकका संरचना तत्काल भत्काउनू

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घर टहराहरु भत्काउन समेत आदेश गरेको छ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ मा दायर गरेको रिटमा आइतबार सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सर्वाेच्चले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत आदेश गरेको थियो।

फेवालतामा निर्माण भएका गैरकानुनी ठहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। सबै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रकृतिक सम्पदाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ। सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि आदेश जारी गरेको छ।