प्रचण्डले भने– लोकमानलाई पहिल्यै हटाउन चाहन्थें, तर केपी ओली मानेनन्

काठमाण्डु, ११ कात्तिक- मैले ले आजै कांग्रेस र एमालेसँग छलफल गरेँ, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रकरणले अख्तियारमा केही नराम्रो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाएँ । वास्तवमा म लोकमानलाई पहिल्यै हटाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पटक–पटक प्रस्ताव पनि राखेको हुँ ।

ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका वेला अख्तियारबाट राजनीतिक नेतृत्वसहित २१ जनाको नाममा पत्र काटियो । अख्तियारले यता पनि उता पनि, जता पनि हानेको देखेपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेँ– तपाईं मुलुकको कार्यकारी हो कि अरू केही हो ? केही गर्नुप-यो भनेर उहाँ पनि सिरियस त हुनुहुन्थ्यो, तर ‘मुभ’ हुने अवस्था भएन ।

हुँदाहुँदा देशको प्रधानमन्त्री राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश गएका वेला प्रेस सम्मेलन हुन थाल्यो । हिजो शेरबहादुरजीले बैठक (कांग्रेस केन्द्रीय समिति) मै भन्नुभएको छ ‘प्रधानमन्त्री त देशको हो नि’ भनेर । यी सबै कुराहरूका कारण यो ‘मुभ’ गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

त्यो दिन (३ कात्तिक) दिउँसो केपी ओलीजी त ‘महाअभियोग दर्ता गरिहालौँ’ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । शेरबहादुरजीले ‘पार्टीमा सल्लाह नगरी केही भन्न नसक्ने’ बताउनुभयो । मैले ‘साझा धारणा बनाएर अघि बढौँ’ भनेँ । हामी फेरि भोलि बस्ने सल्लाह भएको थियो । तर, झ्यापझुप सरप्राइज दिनेगरी प्रस्ताव दर्ता भयो । प्रक्रिया र टाइमिङका हिसाबले अलिअलि सरप्राइज पनि भयो मलाई । तर, अब जे भए पनि यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ ।

अहिले १५ दिन संसद् किन रोकेको होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । केही साथीहरूले ‘भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण पनि छ, यही बीचमा चाडबाड पनि छ’ भन्नुभयो । त्यो पनि ठीकै कुरा हो । तर, मेरो चाहना छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने नै छ । यसमा कहीँ–कसैले प्रभाव पार्ने भयो भन्ने प्रश्नै उठ्दैन, नेपाली नै मुख्य हो ।

नयाँ अख्तियार प्रमुख को बन्ने भन्ने विवादले यसो भएको हो कि भन्ने जनमानसमा चासो होला, तर यस विषयमा पनि हामी तीन नेताको स्पिरिट मिलेको छ । यति भनेपछि यो विषयमा अरू भन्न नपर्ला ।

नयाँ पत्रिकाबाट