सिन्डिकेट पूर्णरुपमा अन्त्य, यातायात समिति दर्ता र नविकरण बन्द !

काठमाडौं-सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायाको कुनै पनि सिन्डिकेट रहन नदिने निर्णय गरेको कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताएका छन्।

उनका अनुसार अब सरकारले जिल्ला प्रशासनमा दर्ता कायम रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण गर्नेछैन। यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाका रुपमा दर्ता भएर सञ्चालित हुँदै आएका छन्।

सरकारको नयाँ निर्णयसँगै यातायात समितिहरु नाफामुखी संस्थाहरूका रुपमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ । जबकी हाल यातायात समितिहरु जिप्रकामा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुने गरकेा थिए ।

एनजीओका रूपमा दर्ता भएका संस्था गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्रको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक र व्यापारिक हुन् । उनीहरुले निजी सवारी धनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटको रुपमा दस्तुर तिर्छन् ।

तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । साथै यातायात समितिका नाममा आफ्नो रुटमा अन्य सवारीलाई निषेध गर्ने मात्र होइन, रुट किनबेच समेत हुने गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले २०७१ सालमा ११ महिना यातायात समितिहरुको नवीकरण रोकेको पनि थियो । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले त्यसलाई खुलाउँदै सिन्डिकेटको संरक्षण गरेका थिए ।