सरकार झन कडा: सबै यातायात समिति भङ्ग गर्ने सरकारको तयारी !

गृह मन्त्रालयले यातायात व्यवसायीहरुको समिति नविकरण नगर्ने भएको छ। यातायात सञ्चालनका लागि व्यवसायीहरुले  जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैर सरकारी संस्थाको रुपमा यस्ता समितिहरु दर्ता गर्दै आएका छन्।

सिण्डेकट विरुद्ध उभिएको सरकारले यस्ता समितिहरु दर्ता र नविकरण नगर्ने नीति लिएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्ता समिति दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएका हुन्। समितिको हैसियतमा यातायात व्यवसायीहरुले बसहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

पछिल्लोपटक यातायात व्यवस्था विभागले रुट परमिट पाउनका लागि कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समिति मार्फत बस सञ्चालन गरेर सिण्डिकेट लादेको र भ्याट समेत छली गरेको भन्दै सरकारले समिति नै दर्ता नगर्ने नीति लिएको हो। गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले समिति दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको जानकारी दिए।

यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयपछि यातायात व्यवसायीहरुले देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसअघि कोटेश्वर पूर्वका यातायात व्यवसायीले सिण्डेकटको पक्षपोषण गरेर बस सञ्चालन नगरेपछि सरकारले बनेपासम्म रुट परिमिट नै खुला गरिदिएको थियो।

यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले समिति भंग गरेर जरै देखि सिण्डिकेट उखेल्ने नीति लिएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले सरोकारवालासँग कुनै संवाद नै नगरी एकपक्षीय रुपमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरेको भन्दै राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले विरोध जनाइसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले महासंघले सबै व्यवसायीहरुको प्रतिकृया लिएपछि विरोधका कडा कदमहरु चाल्ने बताए।