बिद्यासुन्दर एक पछि अर्को विवादमा फस्दै

अन्नपूर्णपोष्ट /काठमाडौं । सरकारले समयमै सही निर्णय लिन नसक्दा बालगोपालेश्वर मन्दिरसहित रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा लगानी भएको साढे ३ करोडभन्दा बढी रकम खेर जाने भएको छ। मौलिक सम्पदाको स्वरूप बिग्रने गरी बनेका संरचना भत्काएर पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाउने निर्णय भएपछि साढे ३ करोडभन्दा धेरै लगानी स्वाहा भएको हो।

अब अहिलेसम्म बनाइएका कंक्रिटका सबै संरचना भत्काइने भएको छ। सरोकारवालासँगको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कंक्रिट संरचना भत्काउने निर्णय गरेका हुन्। भूकम्पमा क्षतिग्रस्त मन्दिर र पोखरी पुनर्निर्माण डेढ वर्ष अघिदेखि सुरु भए पनि कंक्रिटको प्रयोग गरिएपछि विवादित बनेको थियो।

बिहीबार महानगरपालिका पुगेका पर्यटनमन्त्री अधिकारीको उपस्थितिमा महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत सरोकारवालासँग गरेको छलफलले यस्तो निर्णय गरेको हो। कंक्रिट संरचनाले नेपालको मौलिक सम्पदा नासिने ठहर गर्दै अहिलेसम्म बनेका सबै संरचना भत्काइने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ। महानगरपालिकाले रानीपोखरीमा ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेकोमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ। विभागले मन्दिर मुनिको भाग र मन्दिरसम्म पुग्ने भागमा गरेको खर्चको विवरण खुलाएको छैन।

विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे गत पुस १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्च अदालतको माघ २ गतेको आदेशअनुरूप मन्दिरको काम अघि बढाएको बताए। सर्वोच्चले ‘जेजसरी भइरहेको छ काम नरोक्नू, तर प्रत्येक महिना प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले विभागकै ‘ड्रइङ’ र ‘डिजाइन’ अनुसार काम गर्नू भनी निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विभागको मनोमानी भएको आरोप लगाए। झन्डै २ घण्टा चलेको छलफलपछि उनले भने, ‘कि हाल जे छ त्यसलाई सही मानेर अब बनाउने भागमा परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरौं, होइन भने विभागले मन्दिरमुनि प्रयोग गरेकोलगायत रानीपोखरीमा भएका सबै कंक्रिट भत्काएर भूकम्पअघिको स्वरूपमा बनाउने गरी पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गरौं।’

बालगोपालेश्वरसहित रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा परम्परागत निर्माण सामग्रीकै प्रयोग हुने

शाक्यको अडानपछि सरोकारवाला सबैको रायमा संस्कृतिमन्त्री अधिकारीले भने, ‘हालसम्म प्रयुक्त आधुनिक निर्माण सामग्री (कंक्रिट) विभाग र महानगरपालिकाले हटाई परम्परागत निर्माण सामग्रीद्वारा रानीपोखरी र मन्दिरको मौलिक स्वरूप नबिग्रने गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय भयो।’ उनले अढाई वर्षमा काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल काम थालेर सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिए।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवाद भएपछि ११ जना विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनाइएको थियो। समितिले ग्रन्थकुटी शैली ९प्रताप मल्लकालीन० मा हाल बनेको संरचनामाथि काम अघि बढाउन महानगरलाई सुझाव दिएको थियो। समितिमा रहेका विभागका ३ जनाले भने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

बैठकमा आर्किटेक्चर सुरज खनालले सम्पदामा गर्व गर्ने र पर्यटकको मन जितेर आम्दानी बढाउने हो भने कंक्रिटको कहीँकतै प्रयोग गर्न नहुने र पुरानै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। महानगरपालिकाको पूर्वाधार विभागका प्रमुख राम थापाले रानीपोखरीमा हालसम्म ३ करोड १० लाखको काम भएकोमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको जानकारी दिएका थिए।