संघियता खारेज गर्न मागपत्र बुझाईयो
प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघियता राज्यको चरित्र नभई शासन प्रणालीको अभ्यासमात्रै भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा ५ नं। प्रदेश समितिले बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय बुटवलमा दिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन् ।
संविधान निर्माणअगावैदेखी संघियताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रिय कार्यक्रमअनुसार देशभरका प्रदेश कार्यालय र मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
संविधान कार्यान्वयन भैरहँदा यसको लागी जनमोर्चाले सकारात्मक भूमिका खेलेको भएपनि संघियताले देशको भलो नहुने र यसको खारेजको मागमा जनमोर्चा अडिग रहेको उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्रमा संघियता उपयुक्त नहुदाँ नहुँदै पनि राजनैतिक पार्टीहरुले दबाब र प्रलोभनमा परेर स्वीकार गर्न पुगेको कुरा उल्लेख गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मधेशवादी दलहरुले संघीयतासँग जोडेर एक मधेस एक प्रदेश, आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता माग उठाएका थिए । जसलाई संविधान सभाले समेत अस्विकार ग¥यो ।
नयाँ संविधानमा अहिले संघीयता, नागरिकता सम्बन्धि खुकुलो प्रावधान, जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाएर प्रदेशहरु र निर्वाचन क्षेत्रको निर्माण र तराईलाई पहाडबाट अलग गरेर प्रदेशको निर्माण जस्ता घातक विषय राखिएको छ ।
’संघियताका कारण संविधान कार्यान्वयनमा बाधा भैरहेको भन्दै संघियता खारेज गर्ने सबालमा प्रदेश नं ५ को मुख्य मन्त्रीको हैसियतले प्रकृया अगाडी बढाउनसमेत ज्ञापन पत्रमा अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अरु देशको संघियता सत्ताको चरित्र भएपनि नेपालको संघियता शासन प्रणालीमात्रै भएकोले यसलाई सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने बताए ।