“नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस्” भन्दै ठूला आयोजनामा सघाउँदै चीन

काठमाडौं ।। चीनले भक्तपुरमा अत्याधुनिक अस्पताल र सातै प्रदेशमा आधुनिक आयुर्वेद केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। उक्त सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र दुवै सरकारबीच पत्राचारसमेत भइसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपालमा गर्ने सहयोग देखिने खालको होस् भन्दै चीन यस्तो केन्द्र निर्माणमा अग्रसर भएको हो।

वीर अस्पतालको विस्तारका रुपमा भक्तपुरमा निजामति कर्मचारी अस्पताल मोडलकै अत्याधुनिक अस्पताल बनाई दिने विषय टुंगो लाग्ने क्रममा रहेको एक अधिकारीले बताए। मीनभवनस्थित निजामति अस्पताल चीनको पछिल्लो देखिने खालको सहयोग हो। कलंकी–कोटेश्वर सडकमा पनि चीनले काम गरिरहेको छ। जलासययुक्त बुढिगण्डकी निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेज्बालाई दिएर पछि रद्द गरेको विषयमा चिनियाँ सरकार केही रुष्ट देखिए पनि वर्तमान सरकारकै समयमा चीनले दर्जनभन्दा बढी साना–ठूला योजना अघि बढाएको छ।

२०७४ साउनको अन्तिम साता पाकिस्तान हुँदै काठमाडौं ओर्लेका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले नेपालमा ठूला लगानी गर्ने बताएका थिए। त्यसपछि भएका भ्रमणहरुमार्फत् धेरै प्रक्रिया अघि बढेको परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए। चिनियाँहरूले लगानी गर्न र दुईपक्षीय व्यापारिक गतिविधि बढाउन चाहिरहेको अवस्थामा चीनले पछिल्लो समयमा यस्तो सहयोगको तयारी गरेको हो। यस अलावा चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मार्फत् पनि सहयोग गर्न परियोजना छनौट गरिरहेको छ। चीनले प्रशारण लाइन, रेल मार्गको सम्भावना र सडक संजालमा जोड दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग नेपालका सीमा जोडिएको विभिन्न जिल्लामा आर्थिक केन्द्र हुने गरि क्रियाकलाप अघि बढाउने समेत उल्लेख छ। ती हरेक जिल्लाबाट चीनतर्फ कुनै न कुनै खालको सडक मार्ग छ। त्यसमध्ये चीनले पछिल्लो समय रसुवागढी र तातोपानीसँगै किमाथांका, हिल्सा, कोरला र ओलाङचुङगोला नाकालाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउने तयारी गरेको छ।

केरुङबाट रेललाई अघि बढाउने विषयसमेत योजनामा रहेको भए पनि त्यसले भने अझै मूतरुप पाउन सकेको छैन। पहिलो चरणको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि गत महिना चिनियाको एक टोली नेपाल आएको थियो। चीनले अहिले विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपाल सरकारको रेल विभागले पनि त्यसमा अध्ययन गरिरहेको छ। अर्थ सचिव शंकर अधिकारीले चीनको सहयोगबारे बिभिन्न चरणमा पत्राचार भइरहेको बताए।

‘चीनले बीआरआई र दुईपक्षीय आर्थिक सहायता अन्तरगत फरक–फरक परियोजनामा सहयोग गर्न खोजेको छ। हामी काम गर्दै छौ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘छिटै निचोडमा पुग्नेछौं।’ सचिव अधिकारीले कतिपय नेपालले दिएको प्रस्ताव रहेको र कतिपय परियोजना चीनले नै प्रस्ताव गरेका क्षेत्र रहेको उल्लेख गर्दै कूटनीतिक च्यानलबाट कामको प्रक्रिया अघि बढेको बताए। चीनले नेपालमा प्रशारण लाइनदेखि अन्य क्षेत्रमा बीआरआई मार्फत सहयोग गर्न खोजेको छ।

पछिल्लो समय चीन नेपालमा सहयोग गर्न त्यस्ता ठूला परियोजना रोज्दै छ। चीनले ढिलै नतिजा निस्कने खालको भएपनि देखिने खालका काम गर्न चाहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। चीनले पछिल्लो समय ‘कनेक्टीभिटी’ मा नै जोड दिएको छ। सडक र रेल सञ्जालमा धेरै जोडिन खोज्दै आएको चीनले पछिल्लो समय सबै प्रदेशमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि नै आर्युवेद केन्द्रको प्रस्ताव अघि बढाउन लागेको हो। यसले दुईपक्षीय सहयोग र साथको प्रतिविम्ब झल्किने परराष्ट्र अधिकारीले बताए। केपी ओली सरकारमा रहेको समय २०७२ चैतमा चीनसँग भएको सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा एक समन्वय समिति बने पनि छलफल हुन सकेको छैन। नेपाल–चीनबीच आर्थिक गतिविधि बढिरहेको भन्दै हरेक चिनियाँ अधिकारीले नेपालको विकास, पर्यटन, पूर्वाधारमा सधैं सघाउन तयार रहेको बताउदै आएका छन्। चीनले रसुवागढी टिमुरेमा पुल निर्माण तथा अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग सम्झौता गरिसकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको पनि सम्झौता भएको पाँच महिना पुग्न लागिसकेको छ। समझदारीले सबै क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भाव्यता अध्ययन, अन्वेषण र उत्खननका साथै जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइन स्थापना, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासका निम्ति आवश्यक पर्ने अन्य सहायतालाई समेत समेटेको भए पनि त्यसले अझै अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन। सीमामा आर्थिक हब बनाउने लगायतका धेरै विषय अघि बढेको छ। चीनले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए)को भवनदेखि नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र गृहमन्त्रालयको भवन बनाउनेसम्मको सहयोग चाहना यसअघि नै राखेको थियो।”नेपाललाई ठूला आयोजनामा सघाउँदै चीन भन्दै कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापेको छ।”