देउवा सरकारले नै प्रदेश प्रमुख र अस्थाई राजधानी तोक्ने
बाम गठबन्धनका नेताहरुले विरोध गरिरहेको भएपनि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ । सकेसम्म प्रमुख दलहरुको सहमतीमा तोक्ने निर्णय गर्ने र सहमती हुन नसकेमा सरकारले एक्लै निर्णय लिने श्रोतले जनाएको छ ।
अस्थाई राजधानी तोक्नका लागि सरकारले खटाएको कार्यदलले प्रतिवेदन दिईसकेकाले त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राजधानी तोक्ने तयारी भईरहेको प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले बताएका छन् ।
कार्यदलले प्रदेशको तत्काल राजधानी स्थापनाका लागि पर्याप्त पूर्वाधार कहाँ कहाँ छ, भौगोलिक हिसावले सुगमता र निकटता कहाँ छ, भविश्यमा थप विकास र विस्तार गर्न सकिने संभावना कत्तिको छ भन्ने लगायतका विषयमा अध्यन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका कार्यालय, मन्त्रालय, सचिवालय, पहिलो बैठक बस्ने स्थानलगायतका सबै पूर्वाधार बारे कार्यदलले सिफारिस गरिसकेको बताइएको छ ।
सरकारले अस्थाइ राजधानीसँगै प्रदेश प्रमुखहरु पनि तोक्नका लागि संभावित व्यक्तिहरुसँग सरसल्लाह गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको निजि सचिवालयले जनाएको छ ।
सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण योगदान दिएका, गलत विवादमा नपरी स्वच्छ छवी भएका, सर्वमान्य हुन सक्ने व्यक्तिलाई बोलाएर कुराकानी भईरहेको बताइएको छ । अहिले विवादका विच नियुक्त गरेपनि नयाँ सरकारले हटाउदा समेत नागरिकस्तरबाट विरोध हुन सक्ने संभावित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने तयारी भईरहेको छ ।
बरिष्ठ शिक्षाविद् प्रा.डा केदारभक्त माथेमा, बरिष्ठ समाजसेवी अनुराधा कोईराला, सामाजिक अभियान्ता महाविर पुन सहित केही पुर्वप्रधान सेनापति, पुर्व न्यायाधिश लगायतका विषयमा छलफल भईरहेको प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन् । दुई नं. प्रदेशमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमकै सिफारिस र सहमतीमा प्रदेश प्रमुख र अस्थाइ राजधानी तोक्ने तयारी भईरहेको छ ।