एमाले–भारत सम्बन्धबारे बहस सुरु

काठमाडौं–एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकार ढल्नुमा ‘दक्षिणको हात’ रहेको भनेर सार्वजनिक रूपमा बताएपछि भारतीय राजनीतिक दलका नेता, विज्ञ र कूटनीतिज्ञबीच एमाले–भारत सम्बन्धबारे बहस सुरु भएको छ ।

अब प्रतिपक्षमा रहेको एमाले र भारतको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे निकै उत्सुकतासाथ हेरिएको छ । सरकार र अन्य दलसँग जस्तै भारत सरकारले एमालेलाई पनि निरन्तर ‘इन्गेजमेन्ट’मा राख्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहे पनि भारत कहिल्यै एमालेविरुद्धमा नरहेको र भविष्यमा पनि नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

ओलीले नेतृत्व गरेको ‘राष्ट्रवादी धारको’ नेपाली जनमानसमा परेको प्रभावबारे पनि भारतको राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा निकै चासो हुने गरेको छ । एमालेलाई भारतले राजनीतिक ‘कोर्स’बाट बाहिर राख्न खोजेको भन्ने भ्रम फैलाइएको भन्दै उनीहरूले त्यो सही नभएको बताएका छन् । बरु सरकार प्रमुखका रूपमा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नचाहेको र मधेस समस्या समाधान गर्न ओली लचिलो नभएको आरोप उनीहरूको छ । ‘भारत कहिल्यै पनि एमालेविरुद्ध जान सक्दैन र गएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीले दुई देशको सम्बन्धलाई हानि पुर्याउने कार्य गरे,’ नेपाल र भारतबीच भएका समग्र सन्धि पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहका सदस्य बीसी उप्रेतीले भने । नेपालमा चीनको लगानी बढे पनि भारत चिन्तित नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘राजा महेन्द्रपछि ओलीले चाइना कार्ड जसरी प्रयोग गरे त्यसमा भारत सहमत भएन ।’ बजेट पास गरेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेर त्यो पालना नगरेका कारण ओली सरकार ढलेको उल्लेख गर्दै उनले ‘यसमा भारतको हात छ भन्नु गलत हुने’ दाबी पनि गरे ।

भारतीय नेता तथा अधिकारीहरूले नाकाबन्दीका कारण तिक्ततापूर्ण बनेको नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार्न भारत आफैंले ओली सरकारसँग पहल गरेको बताए । भारत भ्रमणमा ओलीलाई दिइएको उच्च सम्मान र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणको निम्तो यसैको कडी भएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले एमाले नेता मनमोहन अधिकारीका पालामा नेपालले भारतसँग राम्रोसँग काम गरेको समेत उनीहरू बताए ।

त्यतिबेला अधिकारीले नै ल्याएको सन् १९५० को सन्धिलाई परिमार्जन गरौं भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अहिले प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको हो,’ एक भारतीय अधिकारीले भने । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले भारतको सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र जलस्रोतमा भारतीय लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको समेत उनले बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।