एमाले भन्छ: हामीलाई दोषी देखाउन संसोधन प्रस्ताव ल्याइयो

काठमाडौं,५ भदौ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि आज (सोमबार) संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएको छ ।

मतदान प्रक्रियामार्फत संशोधन प्रस्ताव टुंगो लगाइने भएको हो । संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हालेका ५० संशोधनकर्ताले आइतबार नै आफ्ना धारणा राखिसकेका छन् । तर, अन्य सांसदले बोल्न इच्छा देखाएपछि छलफल सोमबारसम्मका लागि लम्बिएको हो ।

एमालेलाई दोषी देखाउन ल्याइयो

एमाले सांसदहरूले आफ्नो दललाई दोषी देखाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाएका छन् । संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि टुंगो लगाउन सत्तापक्ष तयार हुनुले विपक्षीलाई दोषी देखाउने षड्यन्त्र मात्र भएको उनीहरूको दाबी छ । संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने निश्चित भए पनि सरकारले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर राजनीति गरेको टिप्पणी गरे । एमाले सांसद भीम रावलले संशोधन प्रस्तावले संविधानको मर्यादालाई कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारले ल्याएको यो प्रस्तावले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो स्वीकार्य छैन,’ उनले भने ।

अर्का एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नगरी सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । उनले संविधान संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्नै नसक्ने भन्दै सत्तापक्षले जबर्जस्त प्रस्ताव ल्याएको बताए । सांसद अग्नि खरेलले संविधान संशोधनले जनताको भावनालाई सम्बोधन नगर्ने बताए । नजिकिँदै गरेको २ नम्बर प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन र अरू निर्वाचनमा एमालेलाई कमजोर साबित गर्न सत्तापक्षले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको एमाले सांसदहरूको टिप्पणी छ ।

अझै ३५ सांसदले बोल्न बाँकी

संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि अझै तीन दर्जन सांसदले बोल्न बाँकी छ । आइतबार संसद्मा संशोधनकर्ताले बोलिसकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्न चाहने सांसदलाई नाम टिपाउन थप आधा घन्टाको समय दिएकी थिइन् । सो समयभित्र ४० जना सांसदले नाम टिपाएका थिए । त्यसमध्ये पाँचजना सांसदले आइतबार नै बोलिसकेका छन् । अब सोमबार ३५ सांसदले धारणा राख्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । संशोधन प्रस्तावमाथि बोल्नेक्रम सकिएपछि सबै संशोधनलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । ‘सबै संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिसकेपछि एकमुष्ठ संशोधन विधेयकलाई प्रस्तुत गरिनेछ । त्यसमा पक्ष–विपक्षमा मत संकलन गरिनेछ,’ पौडेलले भने ।

दोस्रो संशोधन प्रस्ताव पास होला ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २९ चैतमा संसद्मा दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । त्यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले गत मंसिरमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेसहितको संशोधन प्रस्ताव ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । सो प्रस्ताव फिर्ता लिँदै प्रस्तुत दोस्रो संशोधन प्रस्तावसमेत पास हुने कि नहुने भन्ने अझै निश्चित छैन ।
संशोधन प्रस्ताव पारित हुन संसद्को दुईतिहाइ मत आवश्यक छ । संशोधनका लागि हाल संसद्मा कायम सदस्य संख्या ५९२ को दुईतिहाइ अर्थात् ३९५ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, सत्तारुढ दलहरूसँग हाल ३७३ मत मात्र छ । १४ सांसद रहेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिने आइतबार निर्णय गरिसकेको छ । जसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव असफल हुने दिशामा छ । संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पु¥याउन थप २२ मत अपुग देखिएको छ ।

राजपाले बोलायो पदाधिकारी बैठक

संविधान संशोधन प्रस्ताव सोमबार संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुने भएपछि राष्ट्रिय जनता पार्टीले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । सोमबार बिहानका लागि बोलाइएको बैठकले संशोधन प्रस्तावमा सहयोग गर्न सबै दललाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्नेछ । संशोधन प्रस्ताव पास वा फेल जे भए पनि राजपाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।

५० मध्ये ३० संशोधन एमालेका

संशोधन प्रस्तावमाथि परेको ५० संशोधनमध्ये ३० वटा एमाले सांसदहरूले दर्ता गरेका थिए । आइतबार एमाले, नेकपा माले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका विपक्षी दलका सांसदले धारणा राखे । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसदले संशोधन दर्ता गरे पनि विपक्षी दल संसद्मा हाबी भएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावको कडा विरोध जनाए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत सत्तापक्षका सांसदहरूले संशोधनको बचाउ गरे । नँया पत्रिकाबाट