कैदीबन्दीको भत्ता बढ्यो, निशुल्क स्वास्थ्य बीमा पनि हुने

काठमाडौ- आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी कैदीबन्दीले रासन(भत्ता स्वरूप प्रतिदिन ८० रूपैयाँ प्राप्त गर्ने भएका छन्।

हाल कैदीबन्दीले प्रतिदिन ६० रूपैयाँ भत्ता पाउँदै आएका छन्। अब कैदीबन्दीको भत्ता ८० रूपैयाँ बनाइएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिए।

कैदीबन्दीको प्रतिदिन ६० रूपैयाँ र ७०० ग्राम चामल दिँदै आएकामा त्यसलाई ८० रूपैयाँ कायम गरिएको छ,’ प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाणले भने, ‘अर्थबाट सहमति प्राप्त भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष साउनको पहिलो दिनबाटै उनीहरूले रकम प्राप्त गर्नेछन्।’

,उनका अनुसार अब सबै कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमासमेत गरिनेछ। सरकारले विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको सीपलाई उपयोग गर्ने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ।

उनीहरूको सीप उपयोग गरी उद्यमशीलता विकासमा लगाउन कार्यविधि तर्जुमाका क्रममा रहेको गृहमन्त्री खाणले बताए। ‘उनीहरूले पनि क्षमताअनुसार सीप सिकुन् र उत्पानदमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य रहेको छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने।

कारागारमा फोटोसहितको परिचयपत्र लागू गर्ने काम सुरू भएको छ। जैविक विवरणसहितको कैदीबन्दी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापनका लागि दुई अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए।

गृहमन्त्री खाणले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा दुई वर्ष कम गरी ६८ वर्ष कायम गरिएका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दूरदराजमा रहेका, गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको ७० वर्ष नलागे पनि उत्पादनमा खासै भूमिका नहुने, रोजगारमूलक काम नहुने र स्वास्थ्य स्थिति कमजोर हुने खाना, नानासमेत नपाउने र रोगव्याधिको सामान गर्नुपर्ने भएकाले ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाइएको प्रष्ट्याए।

आगामी आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गृहअन्तर्गत कुल एक खर्ब ८५ अर्ब तीन करोड ४५ लाख रूपैयाँ बजेटमध्ये आन्तरिक स्रोततर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ४६ करोड ७५ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक अर्ब २६ करोड २० लाख र वैदेशिक अनुदानतर्फ तीन अर्ब ३० करोड ३० लाख विनियोजन भएको छ।

त्यसमध्ये वैदेशिक सहायतातर्फ वैदेशिक ऋणअन्तर्गत विनियोजन रकममध्ये९६ करोड ७९ लाख रकम विपद प्राधिकरणमार्फत विपद व्यवस्थापनमा खर्च हुने उनले जानकारी दिए।

विपदसँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि सरकारले एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत एक खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्याइएको पनि उनले बताए।