यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक आएपछि एमालेको संसद अवरोध

काठमाडौँ- संघीय संसदमा यौन हिंसासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथिको छलफल चलिरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले संसद अवरोध गरेको थियो । विगतमा ८ महिना लामो संसद अवरोध गरेको एमालेले अहिले चलिरहेको संसदमा पनि विभिन्न समयमा अवरोध गरिरहेको छ ।

यौन हिंसासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकबारे विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफलमा चलिरहेको र पार्टीकै सांसदले सहभागिता जनाइरहेको बेला एमालेले संसद् बैठक अवरोध गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सुरुमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, त्यसपछि एमाले सांसदहरू बिन्दा पाण्डे र आशा विकले धारणा राखेका थिए । चौथो नम्बरमा कांग्रेसकी डीला संग्रौलाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् ।

एमाले सांसद विमला विकले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखिरहेको बेला एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सिटबाट उभिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले विधेयक प्राप्त नभएकाले बैठकको कारबाही रोक्न माग गरिन् । सभामुख सापकोटाले ‘जेठ १७ गते वितरण गर्नको लागि पिजन होलमा राखिएको छ हेर्नुहोला, सचिवालयबाट जानकारी आएको छ’ भन्दै बैठकको कारबाही अगाडि बढाउन खोजेका थिए । त्यो आग्रह पनि नमानेर एमाले सांसदले सिटबाट उभिएर बैठकको कारबाही अवरोध गरेका थिए ।

त्यसपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ नै सिटबाट उभिएर भने, ‘मैले नै उठ्नुपर्ने स्थिति भयो ।’ उनले संसद्मा विधेयकमाथि छलफल सुनिसकेपछि विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे हेरौं भनेर सरासर ‘पिजन होल’ हेर्न गएको तर नपाएको बताए । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सोध्दा उक्त विधेयक नआएको जानकारी गराएको नेम्वाङको भनाइ थियो । केही सांसदले विधेयक पाएको र केहीले नपाएको उनको भनाइ थियो । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरेर भने, ‘आजको कार्यसूचीमा रहेको बाँकी कार्यक्रम हटाइएको जानकारी गराउँछु ।’

यौन हिंसासम्बन्धी विधेयक जेठ १६ मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको थियो । सोही दिन विधेयक संसद्को अनलाईनमा अपलोड गरिएको थियो । एमाले संसदीय दलमा रहेका कर्मचारीले जेठ १७ गते नै सांदहरूको ‘पिजन होल’मा विधेयक राखिएको बताएका छन् । एमाले संसदीय दलको कार्यालयका संघीय संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘विधेयक शाखाबाट प्राप्त भएकै दिन कुनै पनि विधेयक पिजन होलमा राखिन्छ । यो विधेयक पनि १७ गते एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारको पिजन होलमा राखिएको थियो । सांसदहरूले संसदीय दलको पिजन होलमा हेर्नुपर्ने तर कसरी उहाँहरूले नपाउनुभएको भन्ने थाहा भएन । हाम्रो कार्यालयबाट हुने काम नियमित रूपमा भइरहेको छ ।’

एमाले संसदीय दलका एक पदाधिकारीले भने सांसदहरूले आफ्नो नामको ‘पिजन होल’मा नहेरेकाले ‘मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ’ भएको हुनसक्ने बताए । उनले सांसदहरूले संसद् भवन, बानेश्वरमा शुक्रबार विधेयक खोजेको हुनसक्ने तर सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको ‘पिजन होल’मा नहेरेको हुनसक्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने ‘पिजन होल’मा विधेयक राखेपछि सांसदले प्राप्त गरेको मानिने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८ को २ मा ‘पिजन होल’मा संसदका सूचना र विधेयक लगायतका सामग्री राखेमा सांसदले प्राप्त गरेको मानिने भनिएको छ । ‘सचिवले आवश्यक कागजपत्र एवं सूचना सदस्यलाई उपलब्ध गराउनेछ’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमबमोजिम सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कागजपत्र एवं सूचना सदस्यसँग सम्बन्धित पिजन होलमा राख्ने व्यवस्था सचिवले मिलाउनेछ, यसरी पिजन होलमा कागजपत्र एवं सूचना राखिएकोमा सम्बन्धित सदस्यले प्राप्त गरेको मानिनेछ ।’

एमालेको संसद् अवरोधले यौन हिंसा सम्बन्धि केही ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ संसदसीय प्रक्रियामा केही दिन पर धकेलिएको छ । यौन हिंसासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्नका लागि यसअघिको सरकार र वर्तमान सरकारले पटकपटक अध्यादेश ल्याएको थियो । तर यसले विधेयकमार्फत कानुनी रूप लिन सकेको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भइसक्नुपर्छ । प्रमाणीकरण भएन भने अध्यादेशबाट संशोधन भएको व्यवस्था निष्कृय हुन्छ ।

शुक्रबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको भए विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन पेस गर्नका लागि ७२ घण्टाको समय छुट्याउने तयारी थियो । अब उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल अर्को बैठकमा हुने भएको छ ।

झन्डै ८ महिनाको संसद् अवरोधबाट बिनाशर्त पछि हटेको एमालेले चालु अधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आलोचना गरेको भन्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि शुक्रबार विधेयक प्राप्त नभएको भन्दै संसद् अवरोध गरेको छ ।