राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको दुईतिहाइ, एमालेका अध्यक्ष तिमिल्सिनामाथि महाभियोगको चर्चा

बुधवार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा १९ मध्ये १८ सीटमा गठबन्धनले बिजय हासिल गर्यो । प्रदेश एकमा सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाबाहेक अन्य कुनै पनि प्रदेशमा एमालेले सीट जित्न सकेन ।

सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५/५, जसपाले १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सीटमा बिजय हासिल गरे । फागुन २० पछि रिक्त हुने १९ सदस्यको निर्वाचनमा एमालेले सेट ब्याक खाएको हो ।

यो निर्वाचनमा एक सीट मात्र हासिल गरेपनि फागुन २० गतेपछि पनि एमाले राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कायमै रहनेछ । तर यसअघि बहुमत रहेको एमालेको शक्ति एक तिहाइ भन्दा तल झरेको छ ।

फागुन २० गतेपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको १७, माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली काँग्रेसको १०, नेकपा एसको ९, जसपाको ३ र राजमोबाट १ सीट हुनेछ । त्यस्तै लोसपाको १, स्वतन्त्रबाट १, कतै नखुलेका १ (वामदेव गौतम) र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन बाँकी १ सीट रहन्छ ।

२० फागुनपछि सत्ता गठबन्धनमा ३८ र पक्षधर १ गरी ३९ सांसद हुनेछन् । बामदेव गौतमको साथ मिलेमा ४० पुग्नेछ भने मनोनित पनि पक्षधरबाट भएमा ४१ पुग्नेछ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाईमा पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको दुईतिहाइ पुगेलगत्तै अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई महाभियोग लाग्न सक्ने देखिएको छ ।

संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ र ७ मा अध्यक्ष पदबाट बहिर्गमन हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । महाभियोग शब्द संविधानमा उल्लेख भने गरिएको छैन ।

संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ ले अध्यक्षले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने अवस्थाको परिकल्पना गरेको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिएका अध्यक्ष तिमिल्सिनामाथि तत्काल महाभियोग लगाउनेबारे गठबन्धनमा अहिलेसम्म छलफल भने भएको छैन । तर हल्ला गाईगुई सुनिन भने थालेको छ ।

‘पदअनुकूल आचरण नगरे संविधानले नै रिक्तताको व्यवस्था गरेको छ,’ गठबन्धनका एक राष्ट्रिय सभा सदस्यले भने, ‘हामी उहाँको चालचलन हेर्छौं । संवैधानिक परिषदको सदस्यका हिसाबले ओलीले गरेका नियुक्तिमा उहाँ पनि मुछिनु भएको छ । अदालतले छिनोफानो गर्ला, नत्र राजनीतिक बहिर्गमन पनि हुन सक्छ ।’

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । गत सालको पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदबाट एकलौटी निर्णय गर्दै १३ वटै संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरेका थिए ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख, प्रधान न्यायाधीश र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यतिबेला उपसभामुखको पद खालि छ । सत्तारूढ गठबन्धनबाटै उपसभामुख नियुक्ति गर्ने तयारी भइरहेको छ भने राष्ट्रिय सभाबाट तिमिल्सिनालाई पदमुक्त गरेर सत्तारूढ गठबन्धनकै कसैलाई अध्यक्ष बनाउने सुविधा गठबन्धनसँग छ ।

त्यसो भएको खण्डमा संवैधानिक नियुक्तिहरू सच्याउन र नयाँ नियुक्ति गर्न गठबन्धन सरकारलाई सहज हुनेछ ।

तिमिल्सिनालाई महाभियोग लगाउन ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ४० सांसदको साथ भए पुग्छ । संविधान अनुसार राष्ट्रियसभाको अध्यक्षलाई एक तिहाई सांसदले महाभियोग लगाउन प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । पारित गर्न भने दुई तिहाई आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियसभाको अब बन्ने संरचनामा सत्ता गठबन्धनको अंकगणितले तिमिल्सिनाको पद धरापमा पारेको छ ।