अब दुर्गमका जग्गा पनि धितो राख्न मिल्ने, अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो निर्देशन

काठमाडौं- सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भएको छलफलमा उनले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।

मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको भन्दै बैंकहरूलाई दुर्गमका जग्गा पनि धिताको रूपमा लिन आग्रह गरेका हुन्। ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले बैंकका सीईओहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘तपाईँहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न। कृषि ऋणमा तपाईँहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुपर्‍यो।’

मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत आग्रह गरे। उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए। बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।

पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालिन रूपमा व्यवस्थापन सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक श्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताए। उनले उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताए। ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुपर्‍यो। हामीले अहिले केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुपर्‍यो।’

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर पूर्ण रूपमा तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे। ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तो ठुलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ।’

यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए। त्यस्तै उनले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने बताए।

यसैगरी नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले चकलेटलगायतका वस्तु जसले जनताको दैनिक जीवनमा नभएर पनि नकारात्मक असर गर्दैन त्यस्ता वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी २७ वटै वाणिज्य बैंकका सीईओ तथा प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए।