कहाँ हरायो देउवाको सदाचार नीति ?

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यतिखेर उनले सो नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।

देउवा अहिले पाचौंपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएको साढे दुई महिना बित्न लाग्दासमेत सो नीतिबारे कुनै सोधखोज भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो नीति अहिले एकाएक गायब अवस्थामा छ । सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो ।

चौंथोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा देउवाले पदभार ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय सदाचार नीतिलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, देउवाको सो कार्यकालमा सो निर्णय कागजमै सीमित भयो ।

देउवापछि बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि सो नीति ल्याउनेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् । अहिले देउवा पाचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्दा उनले सदाचार नीति कार्यान्वयन गर्ने आशा गरिएको भए पनि त्यो आशा निराशामा परिणत हुन थालेको हो ।

सदाचार नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री देउवाले झन्डै ७५ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन सकेका छैनन भने मुलुकमा सुशासन र विकासको अनुभूतिसमेत दिन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा उनले सदाचार नीतिबारे कुनै जिज्ञासासमेत नराखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले पनि सदाचार नीति ल्याउने सम्बन्धमा लगातार आलटाल गर्दै आइरहेकाले सो नीति रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति वनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले सदाचार नीतिबारे कुनै छलफल भएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

भ्रष्टाचार रोक्ने उद्देश्यले ल्याउन खोजिएको थियो
सदाचार नीति २०७४,को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको उल्लेख छ । सरकारले नै बनाएको नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेकाले सो नीतिको आवश्यकता भएको जनाइएको थियो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख छ ।

सदाचार नीति लागू हुन सके के हुन्छ ?
अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध
– तलब पाउनेगरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने
– पदभार ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने
– कुनै व्यावसायिक फर्मस“गको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नहुने
– कसैबाट कुनै उपहार लिन नहुने
–कुनै उपहारबारे जानकारी गराउनुपर्ने
– सरकारीबाहेक अन्य क्षेत्रको सहयोगमा बाह्य तथा आन्तरिक भ्रमण गर्न नपाइने
– निजी स्वार्थका लागि पद र गोप्य सूचनाको प्रयोग गर्न नहुने

क–कसलाई सदाचार नीतिमा बाँधिँदै छ ? सदाचार नीतिको मस्यौदाअनुसार
१. विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी
२. कार्यपालिकाका पदाधिकारी
३. न्यायपालिकाका पदाधिकारी
४. संवैधानिक निकायका पदाधिकारी
५.राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी
६. निजामती एवं अन्य सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी
७. राष्ट्रसेवकअन्तर्गत ट्रेड युनियनका पदाधिकारी
८. सार्वजनिक संस्थान एवं विशेष कार्यका लागि स्थापित संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी
९. उच्चपदस्थ अधिकारीका सल्लाहकार तथा निजी सचिव
१०. राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ संगठनका पदाधिकारी
११. प्राध्यापक, शिक्षक र शिक्षण संस्थामा कार्यरत सबै कर्मचारी
१२. नागरिक समाजका पदाधिकारी तथा सदस्य
१३. निजी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य
१४. सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सञ्चालक र पदाधिकारी
१५. सबै पेसागत संघसंस्थाका पदाधिकारी (जस्तै: उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, सहकारी संघ, वन पैदावर संघ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघलगायत)
१६. गैरसरकारी क्षेत्रका संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी

राजधानीले लेखेको छ